इजरायलमा नयाँ कट्टरपन्थी सरकार बन्दैछ । यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका लागि मध्यपूर्वलाई लिएर शान्ति योजना लागू गर्ने सही समयका रुपमा हेरिएको छ । गएको दुई साताभित्र चार अलग–अलग संसदीय समितिले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोसँग यसबारे सोधीखोजी गरेका छन् । तर, उनले यसबारे निकै कम जानकारी दिएका छन् । योजना लागू गर्ने समयबारे कुरा गर्ने हो भने यसलाई ‘तुरुन्तैदेखि लिएर आगामी २० वर्षमा’ कुनै पनि बेला लागू गर्न सकिन्छ । यहूदी र मुसलमानहरुको भ्याकेसन सकिएपछि मध्य जूनमा योजना लागू हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नीति के हो ?
विदेशमन्त्री पोम्पियोले नयाँ प्रस्तावमा प्यालेस्टाइनी राष्ट्रको निर्माणको कुरा नरहेको संकेत गरेका बीबीसीले उल्लेख गरेकाे छ । दुई दशकदेखि अमेरिकी नीतिको आधारस्तम्भ नै यही थियो । पोम्पियोले स्पष्टरुपमा यसबारेमा केही भनेका छैनन् । तर, उनले ‘दुई राष्ट्र थ्योरी’ लाई समेट्ने संकेत भने गरेका छन् । दुबै पक्षलाई आफैं फैसला गर्न उनले पटक–पटक सुझाब दिँदै आएका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरु भने ट्रम्प प्रशासनको योजनाबारे जानकारी दिन पटक–पटक माग गरिरहेका छन् । इजरायलले आफ्नो नियन्त्रणवाला पश्चिम तट क्षेत्रका सबै भागलाई एकतर्फी कब्जामा लिएको विषयमा पोम्पियोले विरोध नगर्नुलाई विपक्षी सांसदहरुका लागि चिन्ताको विषय ठानिएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्रीले उक्त क्षेत्रको सबै भाग कब्जामा लिने बताइरहेका छन् । अहिलेसम्म अमेरिकाले इजरायलकै पक्षमा मात्रै निर्णय लिँदै आएको छ ।

नीतिलाई कसरी परिवर्तन गरिएको छ ?
अहिलेसम्म शान्ति वार्तामा दुई मुलुकलाई सन् १९६७ मा इजरायलले कब्जामा लिएको अरब क्षेत्रमा सिमा बनाउन, आपसी सहमतिमा दुई अन्य जमिन हेरफेर गर्न, पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन, प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई न्याय दिलाउन, जेरुशलमबारे वार्ता गर्न प्रस्ताव गर्ने गरिएको छ । नियन्त्रणवाला पूर्वी भागलाई प्यालेस्टाइनले आफ्नो राजधानी भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, अमेरिकाले जेरुशलमलाई इजरायलको राजधानी स्वीकार गरिसकेको छ । प्यालेस्टाइनी शरणार्थीका लागि काम गर्ने र नियन्त्रणवाला अन्य क्षेत्र गोलन हाइट्समा इजरायलको अधिकार स्वीकार गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघआवद्ध संस्थाहरुको फन्डिङ पनि रोकिएको छ ।

यहूदी विरोधी भावनासँग जुध्नका लागि विदेश विभागका नयाँ दूत एलन कार्रले अमेरिकी नीतिमा इजरायली पक्षको मजबुती बढाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘यहूदीहरुले बनाएका सामान स्वीकार नगर्नु र अरब समुदायको सामान स्वीकार गर्नु मेरो नजरमा भेदभाव हो ।’

प्यालेस्टाइनीले के गर्लान् ?
हालै भएको एक सर्भेअनुसार बहुसंख्यक प्यालेस्टाइनी अमेरिकी योजनालाई बहिस्कार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आफ्ना मुल राष्ट्रिय मागहरु सम्बोधन गर्न अमेरिकाको नियत नदेखिएको उनीहरुको आशंका छ । 

प्लोस्टाइनका राष्ट्रपति मोहमूद अब्बास यस समय निकै अलोकप्रिय छन् । तर, हालै जेरुशलम भ्रमणमा उनले भनेका छन्, ‘जनताले मलाई कम्तिमा तीन वटा मुद्दामा दृढ रहन श्रेय दिएका छन्, ती हुन्– जेरुशलम, शरणार्थी र वित्तीय दबाबका बीच प्यालेस्टाइनी कैदीहरुका लागि फन्ड जुटाउन ।’ इजरायली भने प्यालेस्टाइनी कैदीहरुलाई आतंकवादी मान्छ ।

‘दुई पक्षले स्वीकार गर्नु जरुरी’

संसदमा गरिएको सिधा सवालमा पोम्पियोले अमेरिकाको शान्ति योजनालाई लागू गर्न दुबै पक्षले यसलाई स्वीकार गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘शान्तिपूर्ण समाधानका लागि प्यालेस्टाइनी जनताले यसमा सहमति जनाउन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तोमा अहिलेसम्म जेजस्ता संकेत देखिएका छन्, त्यसले अमेरिकाको शान्ति योजना बेकार हुने सम्भावना बढाउँदै लगेको छ । यद्यपि, योजनामा विस्तृत के छ भन्ने कुरा बाहिर आएपछि सफल र असफलताबारे भन्न सकिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।