काठमाडौँ – पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरी शक्ति केन्द्र धाउँदै हिडेका व्यापारीले सकेसम्म राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रपञ्चमा लागेका छन् । राज्यमारा र प्रयोग गरेको विद्युत्को बिल समेत तिर्न अटेर गर्दै आएका व्यापारीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतमा निवेदन दिएकै भरमा उम्कन सकिन्छ कि भनेर अनेकन तिकड्म र षड्यन्त्र समेत जारी राखेका छन् । यसै क्रममा घटनामा नयाँ टुइस्ट आएको छ । प्राधिकरणको बिल तिर्न अटेर गर्दै आएका व्यापारीलाई व्यपारीकै अर्का नेताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक झटारो हानेपछि यतिखेर व्यापारीमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा ’फेसबुक काण्ड’ ले हलचल ल्याएको छ । महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक पेजमा शेयर गरेको ’कन्टेन्ट’ ले हलचल ल्याएको स्वयम व्यापारीहरु नै बताउँछन् । श्रेष्ठले गत बुधबार ’कुलमान घिसिङ बिजुलीको बिल नतिर्ने लुटेराहरुको लिस्ट तयार भएछ’ भन्ने कन्टेन्ट शेयर गरेका छन् । यो कन्टेन्ट सामाजिक संजालमा केही दिनदेखि भाइरल भएको विषय  थियो । कुनै एउटा समूहले तयार पारेर फेसबुक र ट्विटरमा हालेको कन्टेन्टलाई श्रेष्ठले शेयर गरेका थिए । अनि त के चाहियो र प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्न अनेकन तिकडम गर्दै आएकालाई समेत त्यसले राम्रै हलचल पु¥याएको छ ।

विद्युत्को महसुल नतिर्नेमा  मुलुकका ठूला औद्योगिक घराना र तिनका संचालकको नाम छ । महासंघको वहालवाला उपाध्यक्षले नै लुटेराहरुको समूह भन्ने भाषासहितको लिस्ट शेयर गरेपछि त्यसमा परेका उद्योगी व्यवसायी श्रेष्ठप्रति आक्रामक मात्रै भएका छैनन् उनलाई तत्काल कारावही गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

केही उद्योगीले श्रेष्ठलाई तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष भवानी राणालाई समेत जानकारी गराएका छन्। तर राणाले श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने नगर्ने कुनै जानकारी नै दिएकी छैनन् । केही उद्योगीले श्रेष्ठ विरुद्ध साइबर क्राइमको उजुरी दिने तयारीमा लागेका छन् ।
 
श्रेष्ठ भने विजुलीको बिल दुई वर्षदेखि नतिरि बसेका उद्योगीको लिस्ट देखेर शेयर गरेको बताउँछन् ।  विजुली प्रयोग गरेर दुई वर्षसम्म बिल नतिरि बस्न कहाँ पाइन्छरु’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ’हामी सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ , उनले भनेका छन्  नाफा मात्रै कमाउने, राज्यको दायित्व पूरा नहुने अराजक प्रवत्तिलाई त निरुत्साहन गर्नै पर्दछ ।

विजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरुको लिस्ट एक महिना अघि सार्वजनिक भएको थियो। यो लिस्टमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड लाइन  र ’ट्रंकलाइन’ बाट २४ घण्टा विजुली लिनेलाई प्रिमियममा शुल्क लिने विवाद जारी छ । प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंकलाइनमार्फत विजुली प्रयोग गरेको भन्दै प्रिमियम शुल्क तिरेर विजुलीको विल निर्धारण गरेको थियो  ।

आधा दर्जन उद्योगलाई लोडसेडिङका बेलामा समेत निरन्तर विजुली दिएको भन्दै प्रिमियम मूल्यमा शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । मूख्य विवाद नै यही हो । आधा दर्जन उद्योगी प्राधिकरणको प्रिमियम शुल्क रोक्न कानुनी उपचारमा लागे। उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नभई अरु सरहनै विजुली उपयोग गरेको भन्दै महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै कानुनी उपचार थालेको जिकिर गरेका छन् ।

ती उद्योगीका अनुसार, सबस्टेशन नभई बीचबाट तार तानेर विजुली प्रयोग गर्दासमेत प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सव स्टेशनबाट डेडिकेटेड तार तानेर विजुली लगेकोलाई प्रिमियम शुल्क लगाउनु जायज छ ।  व्यपारीले  २४ घण्टा विजुली प्रयोग गर्नेलाई प्रिमियम शुल्क लगाउ तर लोडेसेडिङ भएका बेला उद्योग, नचल्दा पनि प्रिमियममा शुल्क कसरी तिर्ने भनेर अदालत गएको बताएका छन् । ती उद्यमीले भने, ’तर अहिले हामीलाई लुटेरा भन्दै सामाजिक संजालमा खलनायकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। । उपाध्यक्षले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे हुन्थ्यो ।  

प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले यो विवादलाई सल्टाउन उर्जा  मन्त्रालयसम्मलाई अनुरोध गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयं समेत ट्रंक लाइनको विषयमा प्राधिकरणको विनियमावलीमै अस्पष्टता भएको बताउँछन् । विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि ०७३ भदौदेखि लागु हुने गरि प्रिमियम शुल्क सहितको विशेष महसुल दरको व्यवस्था गरिएको थियो। उद्योगीहरुका अनुसार, उद्योगका लागि विजुली उपलब्ध गराउन निवेदन दिँदा सवस्टेशनबाट नदिई बीचबाटै विजुली दिइएको थियो ।  त्यसरी विजुली ल्याउँदा लोडसेडिङ उद्योगले पनि खेप्नुपरेको थियो ।

प्राधिकरणबाटै विजुली जोड्दा कसरी अनाधिकृत भयोरु’ भन्ने प्रश्न गरेर बसेका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको निवेदन नदिएका उद्योगीलाई समेत प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल, अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्वन्धी व्यवस्थाको अनुसुची ५ मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिईरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिनसक्नेछन्  भन्ने उल्लेख छ ।
तर सोही प्रावधानलाई नजर अन्दाज गरेर व्यापारी पुनः विद्युत् महसुल तिर्दिन भन्दै हिडेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर डेडिकेटेड फिडरबाट २३१ र ट्रंक लाइन मार्फत ६७ ग्राहकले विद्युत लिइरहेका छन् । त्यसमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियम सहितको विद्युत महसुल दर लागु गरिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहकको संख्या ५० रहेको र  विलिङ भइरहेको यी बाहेकका ६४ ग्राहकको लागि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।