काठमाडौ –  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको  ठेकदार कम्पनी सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि विगत चार महिनादेखि निर्माण कार्य करिब करिक ठप्प अवस्थामा रहेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभाव हटाउन झण्डै तीन दशकअघि सुरु भएको परियोजना अहिले वेवारिसेजस्तै बनेको छ । सरकारका कुनै पनि निकायले आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको तयारी गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उखान टुक्का हानेर बस्दैमा ठिक्क छ ।

पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा खानेपानी मन्त्रालय एकअर्कामा दोष थोपरेर बसिरह्यो । अझ खानेपानी मन्त्री विना मगर र खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच आरोपप्रत्यारोपमै उत्रिए । तर समाधानको कुनै पनि निकास निकाल्न सकिएको छैन ।  

राजधानीलाई खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको आयोजनाप्रति सरकार प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली समेत गम्भिर नभएको चर्को गुनासो सुनिएको छ ।तर आयोजनाको बारेमा सहजै निकास निकाल्ने प्रयास समेत सार्थक बन्न सकेको छैन । सरकारले मेलम्चीलाई प्राथमिकतामा नराखेकैले आयोजनानै अनिश्चततातर्फ धकेलिएको छ । ‘निर्माणाधिन आयोजना चाररचार महिनासम्म ठप्प छ। राजधानीमा खानेपानी वितरण गर्ने यस्तो संवेदनशील आयोजनामा समेत सरकारले कुनै महत्व दिएको छैन । जसका कारण आयोजना शतप्रतिशत अलपत्र हुन पुगेको छ ।

आयोजनाको बाँकी काम कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने पनि टुंगो छैन’ खानेपानी मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने,’केही समय आयोजनाको काम सुरु नभए निर्माण भइसकेका संरचना समेत खण्डहरमा परिणत हुनेछन । ती कर्मचारीका अनुसार  मन्त्रालय तहमा समस्या नसुल्झिए प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई मेलम्चीबारे सोच्ने फूर्सदनै छैन एक जानकारले भने, नत्र यस्तो  हालत देख्नु पर्दथ्यो । उनले भने मुलुकको समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री सोचिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हावा लाग्न थालेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले अहिलेसम्म ठेक्काको कागजपत्र समेत तयार पारिसकेको छैंन ।

आयोजना स्थलमा काम नभएपनि ठेक्का सम्झौंता तोडेपछि गर्नुपर्ने कानुनी कामहरु भइरहेका छन् । उनले सिएमसी फर्कने सम्भावना अत्यन्त कम भएकाले नयाँ ठेक्काका लागि मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँदै ती कर्मचारीले मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराएर छोटो प्रक्रियाबाट टेण्डर निकाल्ने जानकारी दिएका छन् ।  

समितिले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा बाँकी काम गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौंता हुँदा रु १७ करोड ४३ लाखमा मेलम्ची परियोजना पूरा गर्ने योजना थियो। तर यो आयोजनाको लागत बढेर अहिलेसम्म करिब २७ अर्ब खर्च भैसकेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री कोही कसैले  चासो देखाएका छैनन्, जसका कारण आयोजना अलपत्र हुन पुगेको छ ।