(Saturday, 17 August, 2019)
By: आजको अर्थ
बैशाख १२, २०७६

काठमाडौं – विद्युत विकास विभागका लागि विनियोजन गरेको मध्ये आयोजना अध्ययनतर्फको बजेट ज्यादै न्यून मात्रामा खर्च भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विभागको काम तदर्थवादमा चलेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

आव २०७४÷७५ मा जलविद्युत आयोजना अध्ययन, मापदण्ड निर्धारण, रोयल्टी व्यवस्थापन,निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायत कामले गति लिन नसक्दा प्रगति न्यून देखिएको हो ।

 गत आवमा छुट्याइएको कूल रु १ अर्ब ८४ करोड बजेटमध्ये २३.७९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो ।

 जलविद्युत आयोजना अध्ययनका लागि विनियोजन भएको रु ८३ करोड १४ लाख मा  पनि ३१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो ।

सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतगृहको रोयल्टी असुलीमा पनि विभागको कार्य प्रगति निराशाजनक रहेको छ ।

विभागले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत केन्द्रको रोयल्टी उठाउन सकेको छैन । चमेलियाबाट २०७४ माघदेखि २०७५ असारसम्म भएको रु २८ करोड ३८ लाख ६ हजार आम्दानीको २ प्रतिशत हुन आउने रु ८६ लाख ७६ हजार रोयल्टी उठाउन विभागले पहल गरेको छैन  । कूल जडित क्षमताको रु ३० लाख रोयल्टी पनि उठेको छैन ।

जलविद्युतगृहको क्षमता अनुसार रोयल्टी विभागले हरेक वर्षको भाद्र १ गते असुल गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ

विभागले गत आवमा २८ हजार २ सय ३७ मेगावाटका ६ सय ९० जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन, उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिएको छ । तर, अनुमतिपत्र जारी भएका यी आयोजनाको अनुगमन गर्ने तथा अभिलेख राख्ने काम विभागले नगरी चुपचाप बसेको छ ।

अनुमति लिने प्रवर्द्धकले पनि कानुनी प्रावधानअनुसार नियमितरूपमा विभागलाई कार्यप्रगति बुझाएका छैनन् । तर उनीहरुलाई कुनै प्रकारको कारवाही समेत भएको छैन । 



तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत