(Sunday, 18 August, 2019)
By: आजको अर्थ
बैशाख ३१, २०७६

सरकारले गत फागुन २८ गतेदेखि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध मात्रै लगाएको छैन, उनको पार्टीलाई प्रत्यक्षरपरोक्ष साथ र सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ । 

कुनै समय उनीसँगै एउटै मोर्चामा रहेका नेताहरू अहिले सरकारमा छन्। तर तिनै नेताहरू विप्लवले आफूहरूलाई मार्न पार्टी बैठकबाटै निर्णय गराएर मान्छे खटाएको बताउँदै आएका छन्। के यो कुरा साँचो हो की झुटो हो भन्नेकुरामा  विप्लवले कतै मुख खोलेको थिएनन् । प्रतिबन्धपछि विप्लवको पहिलो अन्तर्वार्तामा अन्नपूर्णका लागि रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा उनले  भने, यति गम्भीर विषयलाई बजारको व्यापार गराइएको छ, यो नै अनौठो लाग्छ । यो प्रस्ट कुरा हो कि राज्यले हाम्रा नेताहरूलाई इन्काउन्टरसम्मको योजना बनाएर शक्ति सञ्चालन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।

देशको अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने एनसेलमाथि कारबाही गरेपछि हामीलाई  प्रतिबन्ध लगाइयो । तर यो बहाना मात्र हो । सारमा प्रतिबन्ध भनेको वर्ग स्वार्थ र वर्ग हितसँग जोडिएको विषय हो । प्रतिबन्धले वर्ग विचार र हितको प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो पार्टीले करछली, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, मजदुर निकाला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दा केपी सरकारले हामीमाथि किन प्रतिबन्ध लगाउने रु कम्युनिस्टको सरकार भए त खुसी पो हुनुपथ्र्यो त । तर केपी–प्रचण्डहरू खुसी भएनन्, आक्रोशित भए । तर जनता त खुसी भए नि। यसले सावित गर्योधयो– केपी–प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार श्रमिक जनता, देशभक्त र लोकतन्त्रवादीको होइन, यो दलाल, कमिसनखोर, ठग, तस्कर, भ्रष्टाचारीहरूको सरकार रहेछ।

यो प्रतिबन्ध एक्काईसौं शदीको विचार– राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिकहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न पाउने, जनता र देशको सेवा गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध छ। साथै, गलतका विरुद्ध विरोध र विद्रोह गर्न पाउने जनताको अधिकारका विरुद्ध छ। यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेका लागि पनि लज्जास्पद कदम हो। यसले राज्यको अराजकतावादी चरित्र मात्र होइन, फाँसीवादी अनुहार पनि उदंग्याउँदै छ।

अर्को कुरा, केपी सरकार आफ्नै पार्टीका नेताले प्रतिवाद गर्ने स्तरमा असफल भयो । यसले चौतर्फी असफलता र संकटको सामना गरिरहनु परेको छ। राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, विभिन्न काण्डहरूमा डुब्न पुगेको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताका बीचमा लोकप्रिय र प्रभावी बन्दै गएको छ। हजारौंहजार नेता–कार्यकर्ता र जनता हाम्रो पार्टीवरिपरि गोलबन्द बन्दै गए। सत्ता संघर्षमा दलाल पुँजीवादी सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित बन्दै गएको छ।

यी सारा घटनाबाट जनताको ध्यान मोड्न प्रतिबन्धको हावा खडा गरिएको छ। यो प्रतिबन्ध वास्तवमा केपी सरकारको असफलता र संकटको अभिव्यक्ति मात्र हो। त्यही भएर हो यो प्रतिबन्धलाई सारा राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुनविद्, मानवधिकारवादी र विभिन्न संघसस्थाले खुलेर विरोध गरेका छन्। केपी सरकार एक्लिएको छ। हाम्रो माग छ– केपी सरकारले यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ।



तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत