काठमाडौँ – सरकारले मिडियालाई नियमन गर्न ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा यतिबेला तीब्र बहस चलिरहेको छ । 

पत्रकारहरुको साझा संस्था मानिएको नेपाल पत्रकार महासंघले त सदनमा विधेयक आएको समाचार आएसँगै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघको आन्दोलनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । 

सरकारमाथि आलोचना सुन्न नचाहेको, आलोचकहरुको मुख थुन्ने शाहीकालको जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । ठूला लगानीका कर्पोरेट मिडिया, त्यसको संगठन,  प्रतिपक्षी दलले देशभर सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकका बारेमा विरोध गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकका बारेमा बहस नै गर्न नसकिने होइन । आन्दोलन गर्न नसकिने होइन । आन्दोलनमा जाने पनि आफ्नै प्रक्रिया छन् । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो पत्रकारहरुको साझा संस्थाले विधेयक ल्याउने मन्त्रालयसँग सामान्य छलफल समेत नगरी, सचेत नै नगरी बाहिरबाट आन्दोलनको घोषणा गर्नु कति जायज हो रु पत्रकारहरुबीचमा नै यो बहस चलेको छ ।

संसद्को सर्वोच्चताको वकालत गरेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सदनमा रहेको विधेयकबारे सदनमा छलफल नगरी, सहमतिको प्रयास नगरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारविरोधी आफ्नो जागरण अभियानको हिस्सा बनाउन खोजे । छलफल, सहमतिको बाटोभन्दा पनि सरकारलाई झुकाउने अस्त्र पाएको झैं गरी लागे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले त सरकारको विरोध गर्न र विरोधको दायरा आफ्नो पक्षमा फराकिलो बनाउन खोज्नु हाम्रोजस्तो देशमा अनौठो मानिंदैन । विरोधका लागि विरोध गर्ने शैली राजनीतिमा हावी छ । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो पत्रकारहरुको साझा संस्था चाहिं प्रमुख प्रतिपक्ष दलजस्तै बनेर आफ्ना सबै पूर्वमान्यता, तरिकालाई लत्याएर अगाडि बढ्नु कति मनासिव हो ?  

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय धेरै नै सम्बेदनशील हो । नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । कुनै मन्त्री वा सरकारले चाहँदैमा सहजै खोसिने कुरा होइन यो । यदि यसलाई खोसेको हो भने ठूला लगानीका कर्पोरेट मिडियाले यसलाई बचाउनै सक्तैनन् । उनीहरुको चरित्र र भीमकाय संरचनाले धेरै ठूलो जोखिम मोल्नै सक्तैन । यसका लागि पार्टी, जनसंगठन र निस्ठामा उभिएका साना लगानीका मिडिया नै अग्रसर हुनुपर्छ । 

साना लगानीका स्वरोजगार मिडिया र राजनीतिक दलले नै परिवर्तन ल्याउनका लागि लडेका हुन् । त्यसैले कसैलाई स्वतन्त्रता विरोधी र पक्षधर भनेर यतिबेला बहस गर्नुपूर्व त्यसको विगतको पृष्ठभूमि र वर्तमानलाई केलाउनु पर्छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग नेपालका मिडियाले यति धेरै गरेका छन् कि नेपाललाई टुक्र्याएर स्वतन्त्र मधेस बनाउन सेनामा भर्ति हुनका लागि पनि मिडियामा विज्ञापन आउने गर्छ । जातीय र धार्मिक असहिष्णुतालाई बढावा दिने तथा देशै टुक्र्याउने विषय प्रकाशन-प्रसारणलाई मिडियाले दुरुत्साहन गरेका छैनन् । 

मिडियाको अनुगमन, नियमन गर्नुपर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल नै केही वर्ष यता आफै विवादित, पत्रकारहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने, विभाजित गर्ने र नेतृत्वविहीन भएर कमजोर अवस्थामा छ । यसमा सरकारले आवश्यकताबोध गरेर पहल बढाएको हुनसक्छ, नमिलेका कुराहरुलाई सम्बादबाट सल्ट्याउनु पर्छ । आन्दोलन त अन्तिम विकल्प न हो ।   

आज प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा पत्रकारहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा र मिडियाको स्वनियमनको विषय पनि उठाउनु पर्छ । यी सबै विषयलाई छाडेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयलाई मात्र उठाउँदा त्यो ढोंग र प्रायोजित बन्न सक्छ ।

यदि पत्रकारहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुँदैन, मुद्दा बोक्दै निरन्तर लड्दै आएका साना लगानीका मिडियालाई संरक्षण र प्रोत्साहनको मुद्दा उठाउन सकिंदैन भने साँचो अर्थमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग हुनै सक्तैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग तब हासिल हुन्छ, जब यसको उपभोग गर्नेहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । 

अर्को कुरा, स्वनियमन आवश्यक पक्ष हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मिडियालाई अराजक बन्ने लाइसेन्स बन्नु हुँदैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा कुनै पनि नागरिकको इज्जत र सम्मानमा दाग लगाउने अधिकार हुनु हुँदैन । 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय केवल नाराको विषय मात्र पनि होइन । यसलाई एकीकृत ढङ्गले लिनुपर्छ । पत्रकारिता जनता र देशको सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि हुनै सक्तैन । अहिले उठेको बहस÷विवादलाई सम्बादबाट सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सरोकारवाला पक्षले विशेष पहल गर्नुपर्छ । संविधानतः भएको विषयभन्दा बाहिर गएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विषयलाई पनि मान्ने कुरै आउँदैन । सम्पादकीय, समयबद्ध साप्ताहिक ।