भ्रष्टाचार बढाउन सांसदलाई ६ करोड, विकास बजेटमा यतिसम्म दोहन गर्छन सांसद

४ बर्ष अगाडि

अर्थमन्त्री भन्छन्: कम्युनिस्ट सरकार सफल भएपनि असफल भएपनि मेरो नै प्रशंसा- काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासको लागि भन्दै ६ करोड बजेटदिने व्यवस्था गरेको छ । 

चालु आवमा ४ करोड बजेट पाएका सांसदले माग त १० करोडको गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले बीचको बाटो निकाले र ६ करोडमा चित्त बुझाइदिए । जनताले सांसदलाई कानून निर्माणको लागि जिताएका हुन् । उनीहरुलाई बजेट किन चाहियो भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । त्यसो त जनताका प्रतिनिधिलाई बजेट त चहियो नी भन्ने तर्क पनि सँग सँगै आएको छ । सांसदलाई बजेट दिने वा नदिने विषयमा परस्पर विरोधी धारणा रहँदै आएको छ । केहीले यो जरुरी र अत्यावश्यक रहेको भन्दै चर्को पक्षपाती देखिएका छन् भने केहीले भने यो गर्नै नहुने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

विगतमा दिइएको पूर्वाधार विकासको बजेटमा सांसदहरुले चरम दोहन गरेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षको प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरुले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट साइकल खरीद, नेता तथा कार्यकर्ताको पकेट मनी तथा उपभोक्ता समितिका नाममा आफूलाई मन परेको काममा ने खर्च गरेको पाइएको छ । 
बाराका एक सांसदले त साइकल खरीद गरेको भन्ने विवरण बुझाएपनि हालसम्म बिल उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको छ । यस्तै केही सांसदले महिला शिक्षाका लागि बजेट खर्च भएको विवरण देखाएका छन् । तर बिल भने उपलब्ध गराउन सकेका छैनन । 

स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउन उक्त बजेट खर्च भएको बताइन्छ । उपभोक्ता समितिका नाममा गरिएका खर्च अपारदर्शी नभएको जानकारहरुको भनाइ छ । तर सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने क्रमलाई झन् बढाउँदै लगेको छ । उनीहरुले जति माग्यो, त्यत्ति नै नदिएपनि निरन्तर रुपमा जनताले कर तिरेको रकम सांसदलाई उपलब्ध गराइएको छ । 

महालेखापरिक्षकका अनुसार सबैभन्दा बढी अनियमितता सांसदले लिएको सोही बजेटमा हुने गरेकोछ । कोही कसैले पनि बिल भरपाई उपलब्ध नगराउने, कुनै कागजात नहुने, वैधानिक रुपमा खर्च गरेको कुनै पनि प्रमाण नहुने भएकाले त्यस्तो खर्चको कुनै माने नभएको र केवल भ्रष्टाचारमा मात्रै संलग्न भएको पाइएको छ । 

त्यसो त आगामी फागुमा कार्यकाल सकिने लागेका अर्थमन्त्रीले सकारात्मक छवी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटमा वृद्धभक्ता तथा अन्य केही सुविधा वृद्धि गरेको बताउने गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल दुई वर्ष रहेको छ । उनले थुतेको चिट्ठामा कार्यकाल दुई वर्ष परेको छ । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाईको दरले सांसद बाहिरिने भएकाले उनको कार्यकाल दुई वर्षको मात्रै रहेको छ । 

उनलाई ओलीले थप कार्यकाल दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्नेमा आशंका रहेको छ । थप कार्यलका पाए काम गर्ने, नभए विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायको निर्देशक पदमा जागिर खान जान मलाई कोही कसैले छेक्ने होइन क्यारे भन्दै उनले आफू निकटस्थलाई चिन्ता नलिन समेत भन्ने गरेका छन् । 

सरकार सफल भए मेरो कारणले सफल, असफल भएपनि मेरै कारणले असफल हुने हो । सफल भएपनि दातृ निकायले मेरो कुरा सून्छन्, असफल नै भएपनि दातृ निकायले  कम्युनिस्टलाई असफल बनाएको भन्दै मेरो नै प्रशंसा गर्छन् मलाई केही चिन्ता छैन, भन्दै अर्थमन्त्रीले बताउने गरेका छन् । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तोके अनुसारको राजश्व भने नउठ्ने भएको छ । बाँकी रहेको करिब ४० दिनमा एक खर्ब राजश्व उठाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । राजश्वको उठने दर २१ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि बढी लक्ष्य राखिएका कारण राजश्व उठन समस्या भएको हो । त्यसो त विकास खर्चमा समेत उस्तै अवस्था रहेको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुने सकेको छ । 

विकास खर्च नहुँदा आर्थिक गतिविधि समेत बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिएपनि विकास खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ । त्यसो त अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर पनि आम रुपमा आलोचना हुने क्रम जारी छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत केही विषयमा अनावश्यक र लगाएर सामान्य गरिखाने वर्गको समेत ढाँड सेकेका छन् । 

सत्तापक्षले त जनतालाई देखेन नै तर प्रतिपक्षले समेत करको दर बढाएर अर्थमन्त्रीले दिएको पीडाका बारेमा एक शब्द पनि नबोलेको जानकारहरु समेत रुष्ट भएका छन् । संसदमा प्रतिपक्षको धर्म समेत काँग्रेसले निभाउन सकेन । उनीहरुले भनेका छन्, जनतालाई बढी भन्दा बढी करको बोझ थपिदा समेत प्रतिपक्षले कुनै पनि धारणा राखेन र जनताको पक्षमा हामी छौ भन्ने मान्यता समेत स्थापित गराएन ।   
 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया