काठमाडौं - मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको छ।

संविधानले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना तोकी सोही बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भए पनि मुद्दा फस्र्योटमा आशातित सफलता प्राप्त हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पुनर्विचारको आवाज उठ्न थालेको हो। ‘मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ तर साधन–स्रोत र जनशक्ति पुरानै अवस्थाको भएकाले कार्यबोझ थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’ सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले  भने, ‘यद्यपि संविधानले नै न्यायाधीशको संख्या तोकेकाले सजिलै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन।’नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा मात्रै गत वर्ष १० हजार दुई सय तीन मुद्दाको फस्र्योट हु“दा साउन १ मा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको संख्या २३ हजार पाँच सय सात रहेको छ। गत आर्थिक वर्षभमा १४ हजार दुई सय २३ थान मुद्दा सर्वाेच्चमा दायर भएका थिए। यस वर्षको फैसला अनुपातमा आगामी दिनमा समेत मुद्दा फस्र्योट गरिने हो भने विचाराधीन मुद्दाको लगत सिध्याउन तीन वर्षको समय लाग्नेछ भने सो अविधिमा दायर हुने संख्याको अनुपातलाई टुंग्याउन अर्काे तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान न्यायालयका उच्च पदाधिकारीहरूको छ।