काठमाडौँ - सरकारी वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायपरिषद्मा पत्र पठाएको छ ।

कोइरालाको आदेशबाट ९२ रोपनी सरकारी वन एउटा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिनका लागि पत्राचार गरेको हो ।

‘न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादनका क्रममा गर्ने कामकारबाही छानबिन गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘न्यायाधीश कोइरालाकै आदेशका कारण सरकारी वन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । अन्य सरकारी अधिकारी भए हामीले मुद्दा चलाइसक्थ्यौं । न्यायाधीशका हकमा अधिकार नभएकाले न्यायपरिषद्मा पत्र लेखिएको हो ।’ उक्त प्रकरणमा मुछिएका ७ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा ललितपुर जिल्ला अदालत, कलंकीको नापी र मालपोत कार्यालयको मिलेमतो रहेको उल्लेख थियो । मुद्दा निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यतासमेत पालना नगरी भएको आदेशका कारण काठमाडौंको बाणभन्ज्याङस्थित स्थानीय सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेको सार्वजनिक वनको जग्गा धादिङ फूलखर्क–५ ठेगाना भएका रामकुमार सुयल थापाले आफ्नै नाममा कम्पनी खडा गरेर हत्याएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।