अर्थतन्त्रको लक्ष्य पहिल्याउन यस कारण असफल भयो ओली सरकार

साउन ६, २०७६ | आजको अर्थ
ajaako_artha

काठमाडौं – सरकार दुई तिहाई जनमत प्राप्त छ । पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बाहेक अरु सबै गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारसँग छ । सरकारले दुई वटा बजेट ल्याइसक्यो । पूरानो आर्थिक वर्ष सकिएको केही दिन मात्रै भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष पनि भर्खरै सुरु भएको छ । तर देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरु सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको हुन सकेन । कारण प्रक्रियागत झन्झट तथा अन्य केही होलान् । तर समग्रमा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपाको सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएपनि करिब करिब असफल जस्तै भएको छ ।

सरकारको मियोको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री केवल गफ गर्न मात्रै सिपालु देखिएका छन् । गफले मात्रै अर्थतन्त्रको हिसाब किताब देखाउन सक्दैन । तर ओली दैनिक जसो नै भाषण गर्छन् र भन्छन् सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्षमा लागिरहेको छ ।
लाग्न त यस अघिका सरकार पनि लागेकै थिए । कसैले पनि नगरेको भनेका थिएनन् । तर परिमाण भने सधै निराश भन्दा अरु केही देखिएन ।

ओली सरकार पनि विगतको सरकार भन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक देखिएको छैन । विगतका सरकारले त जनताका लागि वा चुनावका लागि भनेर पनि केही न केही नयाँ काम गर्दथे । तर ओली सरकार हरेक मोर्चामा असफल भएको छ । उसका गतिविधिले नेकपाको साख समेत गिराउने काम गरेको छ । सरकारको साख गिर्नु भनेको पार्टीको साख गिर्नु नै हो । किनकी जनताले नेकपालाई मत दिएका हुन् ।

जनताले विकास र समृद्धिका लागि नेकपालाई मत दिएका हुन् । नेकपालाई जनताले विश्वास गर्नुको पछाडि केही नयाँ होला, केही विकास होला , केही नयाँ होला होला भन्ने अर्थमा थियो । तर ओली सरकारले जनताको सबै विश्वासलाई धुलीसात गरिदिएको छ । यसले देशमा कम्युनिस्ट जनमत घटाउन समेत बल पुगेको छ । वर्तमान सरकार असफल हुनु भनेको राज्य व्यवस्था नै असफल हुनु हो भन्ने विषयलाई ओली सरकारले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । त्यसका केही कारण र तथ्यहरु रहेका छन् ।  

वर्तमान सरकारले देशमा विकासस निर्माणका कामममा उल्लेख्य मात्रामा प्रगति गर्ने अपेक्षा आम जनताको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विकास निर्माणको काममा हुने खर्च मात्रै ७४ प्रतिशत भएको छ । गत मंगलबार साँझसम्म मात्रै २ खर्ब ३२ अर्ब विकास खर्च भएको छ । यो संशोधित अनुमान भन्दा पनि कम हो । विकास खर्च कम्तीमा पनि ८५ प्रतिशत पु¥याउनै पर्ने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । विकास खर्च नबढ्दा आर्थिक गतिविधिले समेत प्रश्रय पाउन सकेको छैन । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत प्रभाव परेको छ ।

यस्तै सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा हुने खर्च भने ८५ प्रतिशत पुगेको छ । यो संशोधित लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले आव २०७५÷७६ का लागि चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडसहित १३ खर्ब १५ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तोकिएको बजेट खर्च नहुने भएपछि सरकारले गत पुससम्म मात्रै २८ प्रतिशत विकास खर्च भएपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत गत फागुनमा बजेटको आकार घटाएको थियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रयास गरेपनि उनका ज्वाई रामशरण खरेल, भन्सार विभागका हाकिम तथा अन्य निकायका प्रमुखहरुले चासो नदिएका कारण राजश्वमा समेत चाप परेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत सो आवको बजेटको आकार १ खर्ब १४ अर्ब घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सिमित गरेको थियो । तर सो लक्ष्य समेत पूरा गर्न सरकार असफल भएको छ । दुई तिहाईको सरकार भएपनि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । प्रक्रियागत झन्झट तथा अन्य व्यवहारिक तथा प्राविधिक कठिनाईका कारण बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन नसकेको हो । यसलाई सरकारले कानून निर्माणमा लाग्नु पर्दा विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको दावी गर्दै आएको छ । यसलाई भने आम जनताले पत्याउने अवस्था भने रहेको छैन ।
विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्ने काम भएको छ ।

सरकारी बजेट ढुकुटीमा थुप्रनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो विषय पक्कै होइन । स्मरणीय छ , असार २५ गते नै बन्द गर्नुपर्ने सरकारी खाता भने मंगलबार अबेरसम्म पनि खुला रहेको थियो । सोमबार मात्रै महालेखा नियन्त्रकले २४ अर्ब बराबरको बजेट निकासा दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, सरकार राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन पनि असफल भएको पाइएको छ । मंगलबार साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्वको कूल लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । यसले सरकारको क्षमता माथि नै प्रश्न उठाएको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको भनाइ छ । 

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सरकार असफल भएको छ ।  असार ३१ गते मंगलबारसम्म सरकारले रु ८ खर्ब ३५ अर्ब हारहारीमा मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले रु ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्य अनुसार रु १ खर्ब ३५ अर्ब उठाउन सरकार असफल भएको हो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क लक्ष्यअनुसार असुली नभएपछि यसको असर समग्र राजश्व परिचालनमा परेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रु  ८ खर्ब ३५ अर्ब हारहारीमा मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।

लक्ष्यअनुसार नउठ्ने भएपछि ६ महिनाको मध्यवाधि मूल्याँकनमा राजश्व लक्ष्य घटाएर रु ९ खर्ब १७ अर्ब मा झारिएको थियो । यो लक्ष्य पनि पुरा नहुने भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु ८ खर्ब ६० अर्बसंशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । पछिल्लो लक्ष्य पनि भेट्टाउन सरकार असफल भएको हो । पछिल्लो अनुमान भन्दा २५ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको छ । गत वर्षको अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पनि रु ९ खर्ब ८० अर्ब राजश्व परिचालको लक्ष्य पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ ।   गत आर्थिक वर्षमा रु १ खर्ब ९० अर्ब आयकर उठेको छ । गत वर्ष रु २ खर्ब ९ अर्ब ६८ करोड आयकर उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । राजश्व लक्ष्य पुरा नहुनुमा आयकरको भुमिका महत्वपुर्ण देखिएको छ ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुली समेत कम भएको छ । सरकारले रु २ खर्ब ५० अर्ब भ्याट असुलीको लक्ष्य राखेकोमा रु २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै उठेको छ । सरकारले मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिबाट झण्डै रु ४० अर्ब लाभकर असुल गर्न सकेन । यस्तै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट पनि साढे ४ अर्ब भन्दा बढी वक्यौता असुल भएन । एनसेलको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन खेर ज्यादती गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजश्वको थप स्रोत सिर्जना हुन सकेन । सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेको भए आयकर, भ्याटलगायत राजश्व उठ्ने थियो । यसले पनि राजश्व संकलनमा असर गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु ७ खर्ब ३० अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा रु ७ खर्ब २८ अर्ब मात्र असुली भएको थियो । वेरुजु असुलीलाई पनि राजश्वमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले रु ७ खर्ब ३२ अर्ब असुली भएको देखाएको थियो ।  राजश्व संकलन २० देखि २२ प्रतिशत हारहारीमा बढ्ने गरेको छ । यसबाट सरकार आर्थिक रुपमा मुलुकको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ ।

सरकारले सबै साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्न नसक्दा हरेक क्षेत्रमा असफलता हासिल गरेको हो । जनमतलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारी प्रशासन पनि हात धोएर लागेको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । मुख्य सचिव रेग्मीलाई नजिकबाट चिन्ने जान्ने एक सचिव भन्छन्, उनी वर्तमान सरकारप्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । उनी नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता जस्तो देखिएका छन् । सचिवहरुलाई कमाण्ड गर्न सक्ने क्षमता समेत रेग्मी सरमा देखिएन, ती सचिवले भने ।  
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar११४.५२११५.१२
European Euro१२६.९४१२७.६०
UK Pound Sterling१४८.१६१४८.९४
Swiss Franc११५.६५११६.२६
Australian Dollar७७.९७७८.३८
Canadian Dollar८६.०९८६.५४
Singapore Dollar८४.१३८४.५७