काठमाडौं – नेपालमा च्याउ उम्रेजस्ता उम्रिएका संस्था कुन हुन् भनेर सोध्ने हो भने सहजै उत्तर सबैले दिने भनेको सहकारी नै हो । सहकारी संस्थाले आर्थिक गतिविधिको नाममा खुलमुल्ला लुटपाट धन्दा चलाएका छन् । तर तालकुदार मन्त्रालय भने मनोज पाण्डे हरुलाई २५ लाखको चेक बुझाएर चुपचाप बसेको छ । जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको भान्जा भएकै करणले मनोज पाण्डेलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २५ लाख दिएको चर्चा सिंहदरबार भरी नै छ । मन्त्रालयका चोटा कोठामा समेत सो विषयले चर्चा पाएको छ । 

यद्यपी सिंहदरबारमा विप्वल शैलीमा चन्दा उठाएको भन्दै चर्को आलोचना नै भएपछि पाण्डेको कार्यक्रम बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सो कार्यक्रम बन्द गराएको बताइन्छ । यद्यपी २५ लाखको चेक काण्डमा बारेमा भने मन्त्रालयमा चर्चा सेलाएको छैन । भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले कुन शीर्षकमा कसरी पाण्डेलाई पैसा दिएकी हुन्, उनी किन पैसा दिन बाध्य भइन् भन्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालयमा खुबै चर्चा हुने गरेको छ । 

सो मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली निर्वाचन आयोगमा रहँदा आलिशान सवारी साधान किन्न नपाएपछि मन्त्रालयमा फर्किएका थिए । उनै सचिव मैनालीले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाललाई रिझाउनका लागि उक्त रकम दिएको पनि जानकारहरु बताउँछन् । तर आम नागरिकलाई चक्रवत्र्ती व्याज लिएर ठगी गरिरहेका सहकारीलाई पाता कस्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले कुनै पनि पहल गरेको छैन ।

मनोज पाण्डे जस्ता पण्डाहरुलाई सरकारी स्रोतको रकम दिएर चरम भ्रष्टाचार गरेका मन्त्री अर्याल र सचिव मैनालीलाई अख्तियार लाग्ला कि नलाग्ला भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै रहेको छ । एउटा सामान्य कर्मचारीले दुई चार हजार घुस माग्दा रंगेहात समाउने अख्तियार मनोज पाण्डे प्रकरणमा किन चुप बसेको छ भन्ने कुरा पनि आश्चर्यजनक रहेको छ । यस्तै पाण्डेले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट मात्रै ६५ लाख बराबरको रकम बुझेको बताइन्छ । 

उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहयोग गरेको र वृत्तचित्र बनाएको भन्दै सो मन्त्रालयबाट रकम लिएको बताइन्छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट २० लाख लिएको र २० लाख बराबरको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको बताइन्छ । तर ती बिलको भुक्तानी भए नभएको बारेमा भने केही बताइएको छैन । 

जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्याक्रम बन्द भएपनि पाण्डेले विप्लव शैलीमा चन्दा उठाउने काम रोकेका छैनन् । विष्णु रिमालले फोन गर्ने र पैसा लिन भान्जा भन्दै पाण्डे जाने गरेका छन् । भए भरका सबै सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको गतिविधि  समेट्ने भन्दै पाण्डेले रकम उठाउने गरेको बताइन्छ ।

उनले हरेक मन्त्रालय, विभाग तथा समिति र संस्थानमा समेत रकम माग गर्दै पत्र पठाएको र वृत्तचित्र बनाउने भन्दै प्रपोजल समेत पठाएका छन् । नदिऊ भने विष्णु रिमालले नै फोन गरेर धम्क्याउने गरेका छन् । दिऊ भने कसरी दिनु भन्ने भएको छ, एक विभागका महानिर्देशकले भने । विशेष गरी सडक विभागमा मात्रै पाण्डेले ४० लाख बराबरको बिल पु¥याएका छन् । 

नेत्र विक्रम चन्दले स्थानीय निकायका प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई धम्क्याएर चन्दा उठाए जस्तै पाण्डेले सिंहदरबार र बालुवाटारको आडमा चन्दा उठाएका छन् । तर कानून कार्यान्वयन गराउने निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुपचाप रमिता हेरेर बसेको छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन् कोही कसैले उजुरी गरे कारवाही अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला, तर हालसम्म कुनै पनि उजुरी परेको छैन । 

उता मनपरी ब्याज असुली गरेको गुनासो व्यापाक भएपछि सहकारीको कर्जामा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने विषय अन्योलमा परेको छ  । मन्त्री अर्यालले नै कुनै चासो नलिएको र सहकारीको नामुद ठग भनेर सहकारी अभियानकर्मीले नै विशेषण दिएका केशव बडालहरुले नै व्याजदर तोक्न नदिएको बताइन्छ । 

सरकारले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न गृहकार्य गरिरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । समितिले सहकारीसँग छलफल, अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास, व्यावहारिकता र वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित ब्याजदरसमेत हेरेर सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने बताएको छ । यता सहकारी आन्दोलनका अभियन्ताले भने १७.५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम गरिए सहकारी संस्थालाई सञ्चालन हुन कठिन हुने जिकिर गर्दै आएका छन् । सहकारी सदस्यमा आधारित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने र खास गरी गरिबी निवारणमा काम गरिरहेकाले सरकारले ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान नसकिने बताउँदै आएको छ । सहकारी संस्थाले आफ्नै सदस्यबाट मनपरी ब्याज असुली गरेको गुनासो व्यापाक भएपछि सरकारले ब्याजदर निर्धारण गर्न गृहकार्य शुरु गरेको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावाली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही  प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले छलफल तीब्र बनाए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । सहकारीले थोरै ब्याजमा ऋण दिएर सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुलेर शोषण गर्दै आएका छन् ।

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नकै लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सहकारीका सरकारी निकाय र अभियानका प्रतिनिधि छन् । समितिले तोकेको ब्याजदरले सहकारी क्षेत्रका लागि बैंकका आधार ब्याजदरकै काम गर्नेछ । बैंकले हरेक त्रैमासका आधार ब्याजदर प्रकाशित गरी त्यसमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्छन  ।

देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन । सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी दुई खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएपछि ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल तीव्र भएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारीको ब्याजदर कम होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै सहकारी विभागले सहकारीको ब्याजदर निर्धारणका लागि पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताएको छ ।

धेरै कोणबाट छलफल भए पनि अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विभागको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिपश्चात मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने विभागले जनाएको छ । मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक भइसकेको छ ।  मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रका सूचक र बैंकको ब्याजदर जस्ता कुराबाट सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सजिलो हुने भन्दै पछिल्लो समयमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ भने समितिले सोही मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । 

तर केशल बडालजस्ता व्यक्तिहरुले नै व्याजदरको विषयमा निर्णय गर्न नदिने भएकाले अहिल्यै यसै भन्न सकिने भने अवस्था छैन । किनकी सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये एक खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, सहकारीको नाममा धन्दा चलाउनेहरुले कहिल्यै पनि सहकारीलाई सहकारी जस्तो हुन दिएका छैनन् ।

जसका कारण सानो सानो रकम जम्मा गर्ने र सानो रकम ऋण लिने गरिब , सोझा , साझा किसान नै मर्कामा परेका छन् । तर मन्त्रालय भने केही सुदखोरहरुलाई पोस्ने र सोझा किसान तथा गरिब जनता मार्ने धन्दामा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई सुधार गर्ने तर्फ खोई कसले कदम चाल्लान् भन्दै अपेक्षा गर्ने समेत निराश बनेका छन् ।