काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले गर्ने विदेश भ्रमणलाई कडाइ गर्ने भएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी बिनाजानकारी र औचित्यहीन कार्यक्रमका लागि समेत विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेपछि पुनः कडाइ गर्न लागिएको हो । यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक बिनाऔचित्य विदेश भ्रमण नगर्न परिपत्र गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रमणमा जाने क्रम बढेको र यसबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै कडाइ गर्न लागेको बताएको छ । गत मंगलबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै कडाइ गरिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले स्थानीय तहको भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन र सरकारले तयार पारेको भ्रमण निर्देशिकालाई अनिवार्य पालना गराउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । बरालले सरकारले जारी गरेको भ्रमण निर्देशिकाको पालना र भ्रमणलाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब भ्रमण टोलीले स्वीकृति माग गर्दा तीन जनाभन्दा बढीका लागि भ्रमण अनुमति माग गर्न पाउनेछैनन् । आयोजक संस्थाले आउने जाने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमका लागि तीन जनासम्मको भ्रमण टोलीका लागि कम्तीमा १५ दिनअगावै भ्रमण अनुमति लिनुपर्नेछ । राजधानीमा खबर छ ।