चर्को ब्याज असुल्दै आएका सहकारी संस्थाले अब १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । 
आगामी आइतबारदेखि नै यो व्यवस्था लागू हुने छ । 
हाल सहकारी संस्थाले बचतमा १८ प्रतिशतसम्म र ऋण लगानीमा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्।

ुऋणीले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ,’ समितिका संयोजक एवं सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृति अब अन्त्य हुनेछन्।’ सहकारीको ब्याजदर आवश्यकताअनुसार प्रत्येक तीन(तीन महिनामा परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए।

मुलुकभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन्। सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदरका लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो।

समितिमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरेन्द्र विष्ट, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शिवाकुमारी दाहाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्का, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका उपसचिव मुकेश कर्ण रहेका छन्। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष डिबी बस्नेत, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष बद्रीप्रसाद गुरागाईं समितिमा थिए।