स्वास्थ्य मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन: यी हुन काठमाडौंका ६ ‘ठूला ठग’ अस्पताल

४ बर्ष अगाडि

पवन पन्त 
काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक छानविन समितिले काठमाडौंमा नाम चलेका ६ ठूला अस्पत्तालले मनपरी शुल्क असुली र ठगी गर्ने गरेको फेला पारेको छ । 

नेपालमा रहेका विदेशी पर्यटकको उपचारमा हुने ठगीको छानविन गर्न गठीत समितिले नर्भिक अस्पताल, सिवेक, स्वाकन, ग्राण्डी, वयोधा र इरा हेल्थ सेन्टरले ठगी गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

ती अस्पतालहरुले उपचार नै गर्न नपर्ने उपचार गरेको भनेर कागज तयार पारेको, उपचारका क्रममा अस्वभाविक रकम असुुलेको, मन्त्रालयबाट अनुमति नै नपाई सेवा संञ्चालन गरेको लगायतका अनियमितता फेला पारेको छ । 

तीन सदस्यीय छानविन समितिले दुई महीना लामो अनुसन्धानपछि २०७५ साल माघ १३ गते स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई बुझाएको प्रतिवेदन भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ । आजकोअर्थले प्राप्त गरेको ‘गोप्य’ प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका पर्यटक बिरामी परेपछि उद्धार गरेर ती अस्पतालहरुमा पु¥याइने र अस्वभाविक चर्को शुल्क असुल्ने गरेको उल्लेख छ । 

छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि ठूला अस्पत्तालले ठगी गरेको तथ्य बाहिरीने भएपछि सचिव चौधरीले प्रतिवेदन गुपचुप राख्न लगाएको स्रोतले बतायो । 

छानबिन समितिले अनुसन्धानको क्रममा ती अस्पत्तालमा उपचार गराएका २३ जना विदेशी पर्यटकको मेडिकल रिपोर्ट अध्ययन गरेको थियो । त्यस क्रममा अस्पतालले उपचार वापत चर्को रकम असुलेको र आवस्यक नै नभएको उपचार गरेको भनेर कागजात बनाएका फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

छानविन प्रतिवेदन अनुसार बत्तीसपुतलीको स्वाकन अस्पत्तालले अनुमति नै नलिई सीसीयू (क्रिटिकल केयर यूनिट) सञ्चालन गरेको फेला परेको छ । उक्त अस्पत्तालले त्यही अनुमतिविना सञ्चालन गरेको सीसीयूमा विदेशी पर्यटकलाई उपचार गर्ने बहानामा चर्को शुल्क असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 


स्वाकनले बेलायतका एकजना पर्यटकबाट तीन दिन उपचार गरेको शुल्क रु.४१ लाख ३४ हजार ३५६ असुलेको समितिका एक सदस्यले बताए । तर अस्पतालका जनरल म्यानेजर अनमोल विष्टले मन्त्रालयले आफ्नो अस्पत्ताललाई ‘कुनै कमजोरी नगरेको पत्र’ दिएको बताए । “फेक रेस्क्यूको विषयमा हाम्रो अस्पत्तालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेको थियो, कुनै कमजोरी नगरेको भनेर लेटर दिएको छ ।”, उनले भने । तर विष्टले उद्धारपछिको उपचारको विषयमा अस्पत्ताल सञ्चालक समितिले केही नबोल्ने निर्णय गरेकोले अरु केही प्रतिकृया दिन नसक्ने बताए । 


छानविनको क्रममा बिरामी तथा चोट पटकका कारण स्वास्थ्य समस्या भोगेका पर्यटकको उपचार गर्ने लैनचौरको सिवेक अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति बिना तीन वेडको आइसियु संञ्चालन गरेको, एकजना बेलायती पर्यटकको उपचार बापत रु नौ लाख ६३ हजार ६०६ असुलेको फेला परेको छ । 

प्रतिवेदनमार्फत भनिएको छ– “अस्पतालले स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि छुट्टा–छुट्टै सेवा शुल्क लिने गरेको पाइयो ।” तर सिवेक अस्पत्तालकी सञ्चालक डा. प्रतिभा पाण्डेले आईसियू सञ्चालनका लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ भनेर कुनै निर्देशिकामा उल्लेख नभएको तर्क गरिन् । “अर्को कुरा आईसियूको अनुमति छ कि छैन भनेर छानविनको लागि टोली नै आएको छैन । हामीलाई कसैले अनुमति लिनुस भनेर भनेको पनि छैन” उनले भनिन् “अस्पत्तालको नविकरणको लागि हालसालै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टोली आएको थियो। त्यसले सबै मापदण्ड पुरा गरेको भनेर हाम्रो अस्पत्ताल नविकरण गरेर प्रमाणपत्र दिएको छ ।”  


मन्त्रालयको समितिले छानविन गर्ने क्रममा नर्भिक अस्पतालले भने पर्यटकको उपचार गरेका कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नर्भिक अस्पतालबाट कुनै पनि विवरण प्राप्त नभएकोले पुनः पत्राचार गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नर्भिक अस्पत्तालका प्रेस संयोजक आरपी मैनाली छानबिन समितिलाई दिन मिल्ने रिपोर्ट दिएको बताए । “अस्पत्तालले दिन मिल्ने रिपोर्टहरु दिएको हो । कतिपय गोप्यता कायम गर्नुपर्ने विषय हुन्छन् त्यो गोप्यता राख्नुपर्छ”, उनले भने “अहिले विरामी जाँच्ने डाक्टर र बिरामी वा बिरामीको पक्षको लिखित अनुमति लिनुपर्छ भन्ने प्रोटोकल छ, त्यसैले कतिपय रिपोर्ट नदिएको हो ।”  



प्रतिवेदनमा अझ अचम्मको कुरा त के छ भने सोह्रखुट्टेको इरा हेल्थ सेन्टरले अस्पतालको रूपमा स्वीकृति नै नलिई बिरामीको उपचार गरिरहेको छ । अनुमतिविनाको उक्त सेण्टरले २०१७ को मार्च ६ तारिकका दिन हिमाली क्षेत्रमा साइकल चलाउने क्रममा लडेर घाइते भएपछि इरा हेल्थसेण्टर भर्ना भएका जापानी पर्यटकको शल्यक्रिया गरेको पाइएको छ । “जुन शल्यक्रिया आवस्यक नै थिएन”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानविन समितिका अनुसार उक्त सेण्टरले सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई पनि लामो समयसम्म अस्पतालमा राखेर उपचार गरेको र चर्को रकम असुलेको उल्लेख छ । २०१८ जनवरी ७ मा भर्ना भएका अर्का एक पर्यटकको दुई दिनको उपचार खर्च रु.२ लाख ९ हजार ५९४ असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 


बल्खुस्थित वयोधा अस्पतालले विदेशी पर्यटकको उपचारमा चर्को शुल्क असुलेको, अनावस्यक उपचारका नाममा खर्च गराएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार बयोधाले एकदिनमात्र अस्पत्तालमा भर्ना भएर उपचार गराएका विदेशी पर्यटकबाटरु.४० लाख ९० हजार ६४६ असुलेको फेला परेको थियो । २०१७  नोभेम्बर १४ मा ‘हाई अल्टिच्यूड सेरेब्रल एड्मा’ (धेरै उचाइँमा पुग्दा अक्सिजनको कमि भई मस्तिस्कमा पानी जम्मा भएर बेहोस हुने समस्या)ले बिरामी भइ भर्ना भएका एकजना विदेशी पर्यटकलाई अस्पत्तालले तीन दिनसम्म राखेर एमआरआई, ईसीजी लगायतका जाँच गरेर चर्को रकम असुलेको थियो । अन्य अस्पतालले भने त्यस प्रकारका बिरामीलाई सामान्य उपचार गरेर पठाउने गरेकोले बयोधाले अनावश्यक उपचार गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 


स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानविन समितिले ग्राण्डी अस्पतालले एकजना बिरामी पर्यटकबाट रु २३ लाख ७० हजार असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साइकलबाट लडेर २०१६ को सेप्टेम्बर ५ मा उक्त अस्पत्ताल भर्ना भएका इटलीका एक पर्यटकलाई गर्नै नपर्ने सिटीस्क्यान गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसबारेमा प्रतिकृया लिन खोज्दा ग्राण्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा.चक्रराज पाण्डेले बिरामीको उपचारका लागि के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नभई विज्ञले मात्र बुझ्ने बताए । “कुनै पनि ट्रमा भएको केशलाई हामी ट्रमा स्क्यान गर्छौं तर मन्त्रालयले नाडीमा सिटिस्क्यान किन गरेको भन्छ, यो थाहा पाउँदा संसार हाँस्छ”, उनले भने “मेरो जीवन नै यसमै गयो । हरेक वर्ष लाखाँै खर्च गरेर पढ्छु पढाउँछु । अनि मैले गरेको उपचारको विषयमा प्रश्न गर्ने को ? हामीलाई सोध्नुप¥यो नि छानविन गर्नुपूर्व । उनीहरुले आएर मलाई सोधुन पहिला अनि । मेरो सर्टिपिकट खारेज गरुन । म तयार छु । उनीहरुले मुद्धा हालुन । ” 

उनले डाक्टरले नगर्नुपर्ने उपचार गरेर कमिसन खायो भन्ने छानविन समितिको धारणा हुनसक्ने भएपनि डक्टरले त कमिसनको पैसा नपाउने भएकोले गलत नगर्ने दावी गरे । “कमिसन नै नपाउने भएपछि कसरी नगर्नुपर्ने उपचार गर्छ ?”, उनले भने । 

चर्को शुल्क लिन नमिल्ने हो भने सरकारले यसमा शुल्क तोक्नुपर्ने र मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन् – “सबै अस्पत्ताल एउटै मापदण्डका छैनन् । त्यसैले अस्पत्तालको पनि क्याटेगोराइज गर्नुप¥यो । क्वालिटी तोक्नुप¥यो । ”

उनले भनेजस्तै मन्त्रालयले निजी अस्पतालको सेवा शुल्कबारे अहिलेसम्म मापदण्ड नै बनाएको बारे प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । “निजी अस्पतालहरूका लागि मन्त्रालयले सेवा शुल्कको मापदण्ड नबनाएकाले सेवा शुल्क सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न सकिएन ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

समितिले वर्षको दुई पटक निजी अस्पतालहरूको अनुगमन, निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै अस्पतालको सीसीयू सञ्चालन र एअर एम्बुलेन्सको न्यूनतम मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । तर २०७५ माघ १३ मा बुझाएपनि ६ महिनासम्म मै मन्त्रालयका सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि ठगी गर्ने अस्पतालहरूमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

प्रतिवेदन बुझाएको यति लामो समयसम्म पनि प्रतिवेदनमाथि कुनै कारवाही नभएपछी यस्ता छानविनको विश्वास नभएको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरीङ शेर्पाले सरकारले छानविन समिति गठन गरेपनि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार कार्वाही गर्दैन भनेर विदेशको पर्यटन क्षेत्रमा छाप परिसकेको बताए । “सरकारले आफ्नो मान्छेलाई उम्काउनका लागि मात्रै छानविनको नाटक गरेको हो भन्ने अन्तराष्ट्रिय जगतमा छ” उनले भने “कार्वाही नगरेसम्म बाहिरका कम्पनी र पर्यटन व्यवसायीहलाई विश्वास छैन ।”

यदि सरकार, नियामक निकाय र अपरेटरले यस्तो जाली उद्धार हुँदैन भनेर विश्वासिलो आधार निर्माण नगर्ने हो भने यसले पर्यटन क्षेत्रमा गम्भिर असर गर्ने उनको भनाइ छ । “त्यसैले सरकारले अब पहिला त रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ”, उनले भने “अनि दोषीलाई के के कार्वाही भयो भन्ने जानकारी हुनुप¥यो ।” 
 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया