काठमाडौं – वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर गणना विधिबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७२ मार्फत स्प्रेड रेट गणना विधि परिवर्तन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकल गरेकोे नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न पाउदैनन ।

यहि विषयमा छलफल गर्न वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संस्था बैंकर एशोसिएसन नेपालको बैठक बसेको थियो । बैंठकमा अधिकांश जसो वाणिज्य बैंकका सीईओहरु सहभागी थिए ।

बुधबार बसेको एशोसिएसनको बैठकले राष्ट्र बैंक समक्ष उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय फिर्ता नभए बैंकहरुलाई अर्बौ नाफा घट्ने बैंकहरुले बताएका छन् ।