काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला कार्यकर्ता रघुवीर महासेठ । काम भन्दा बढी कमाऊ धन्दामा लागेका छन् ,महासेठ तथ्यहरु यसै भन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छत्रछाँयामा रहेको भन्दै महासेठले राष्ट्रिय ढुकटी खर्च भएको भौतिक पूर्वाधारको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । महासेठले  सामान्य भन्दा सामान्य काम गर्न समेत पैसा लिने र त्यसका लागि सांसद समेत रहेकी श्रीमती जुली महत्तोलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसरी भएपनि पैसा कमाउने, विकास निर्माणको काम जे सुकै होस् भन्ने मान्यतामा मन्त्री अगाडि बढेको पाइएको छ । 

काठमाडौंको नयाँ बस पार्कको नाममा गरिएको ठगी नै किन नहोस् ठेकेदारको संरक्षणमा लागेको उदाहरण नै किन नहोस जताततै अनियमितता गर्दै आएका महासेठले छुटको पुलिन्दालाई सार्वजनिक गरेर पानी माथिको ओभानो बन्ने गरेका छन् । 

नेपालमा मात्रै नभई संसारभर नै सडक सञ्जाल निर्माणलाई विकासको प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै २० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएका तर काम हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेन । त्यसमा उनै मन्त्री महासेठको प्रमुख हात रहेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा गृहसचिव प्रेमकुमार राई मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेर उनै महासेठले असफल बनाएका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कूल ९ सय भन्दा बढी रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । सडक पूर्वाधारको जिम्मा लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन कुने पहल नगरेको पाइएको छ । 
अधिकाशं आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम नगरीकन अलपत्र पारेका छन् । तर, ती आयोजनालाई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन । सरकारी स्रोतबाट २० अर्ब बढी रकम खर्च भएको छ । तर ती रकमको खर्चको अवस्थाका बारेमा सरकारी निकायलाई नै राम्रो जानकारी नभएको पाइएको छ । रुग्ण आयोजनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबनि गरेको छ । तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै पहल भएको छैन । आयोजनामा पैसा खर्च गर्ने,तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हावी रहेको छ । 

सरकारले सडक पूर्वाधारमा गरेको लगानी ठूलो भएपनि काठमाडौं उपत्यकाकै दुई दर्जन सडक तथा आधा दर्जन पुल भने पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । ती आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । जस्तै काठमाडौंको तिनकुने पुलको जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भएको छ । संसदको विकास समितिले सो आयोजनामा बदमासी भएकाले जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ । 

सो आयोजना विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्न लागेको हो । जग निर्माणमा नै लापरवाही भएको अध्ययनबाट देखिएको विकास समितिको ठहर छ । यस्तै काठमाडौंको परोपकारमा रहेको पुल निर्माण भएपनि डिजाइन अनुसार काम नभएको भन्दै भत्काउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । सो पुल समेत पप्पूले नै निर्माण गरेको हो । 

यस्तै बालाजु पुलको त पप्पूले नै निर्माण गर्न लागेको भएपनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । सो आयोजनाको समेत म्याद थप गरिसकिएको छ । बाग्मती करिडोरमा समेत निर्माण व्यवसायी कालिकाले बदमासी गरेको छ । ११ वर्षमा कूल ११ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । कूल २५ किलोमिटर लामो उक्त करिडोरको हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ८ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको सो आयोजनाको कूल खर्च भने १५ अर्ब रहेको छ । 

काम नभएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सडक विभागले भने तोकिएअनुसारको काम भएको भन्दै प्रतिवेदन बनाएरु आत्मरतीमा रमाएको छ । जुन सरासर गलत र तथ्यांकसँग मिल्दो समेत रहेको छैन ।  सरकारले मात्र सडक निर्माणमा पछिल्लो एक वर्षमा ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दावी गरेको छ । विनियोजित बजेटको ७४ प्रतिशत मात्र हो । त्यो रकमबाट ९ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ हजार ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ । यो तथ्यसँग मिल्दो नभएको सडक विभागका अधिकारी नै बताउँछन् । मन्त्रीले आयोजना प्रमुख तथा विभागिय प्रमुखलाई नै बोलाएर नियमित रुपमा पैसा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । विभागिय प्रमुखहरु पठाउँदा समेत पैसाको भरमा बार्गेनिङ गर्ने गरेको पाइएको छ । मन्त्री महासेठले त यातायात सञ्चालन गर्न जोखिम मानिएको परोपकार पुल समेत नभत्काउन लविङ गरिरहेका छन् । 

विभाग र मन्त्रालयले बजेट खर्च हुनुलाई उपलब्धि मानेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अर्कातर्फ रुग्ण आयोजनाबारे छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा  त्यसो नगरी महासेठले काम नगर्ने व्यवसायीलाई हात लिएर बसेका छन् । जसका कारण विकास निर्माणको काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ । 

मन्त्री महासेठले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची गरी अहिलेसम्म ८० हजार किलोमिटर सडक बनाएको दावी गरेका छन् । यो विगतदेखिको तथ्यांक हो । तर उनले आफैले बनाएको जसरी प्रस्तुत भएका छन् ।  केन्द्रसडक विभागले ३ सय १५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको जनाएको छ । योसँगै राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाई १५ हजार किलोमिटर पुगेको उनको दावी छ ।  विभागले गत वर्ष २ सय ४३ वटा पुल सम्पन्न गरेको जनाएपनि अधिकाशं पुलको गुणस्तर राम्रो नभएको पाइएको छ ।  तर कतिपय आयोजनामा केन्द्र  र प्रदेशमध्ये कसले हेर्ने भन्ने विवादका कारण कामै भएन । यस्तै ठेक्का लगाउन भएको ढिलाइले केन्द्र अन्तर्गतका ७ सयभन्दा बढी साना सडकमा बजेट भएर पनि काम हुन सकेन । त्यहि कारण खर्च ७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

नेपालमा निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदारको कार्यक्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठेको छ । तर प्रश्न उठेपनि मन्त्रीले नै सो विषयमा चासो नदिएका कारण समस्या बल्झदै गएको छ । पछिल्लो समयमा त आयोजना लिने र अलपत्र पार्ने पप्पू, कालिका, शैलुङ जस्ता कम्पनीलाई प्रवृत्तिको रुपमा नै हेर्ने गरिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति भएका त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि पटक पटक म्याद थप गरेर उनीहरुलाई नै सजिलो बनाइदिने काममा सरकार नै लागेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै पनि पहल गरेको छैन । तालुकदार  मन्त्रालयले नै पहल नगरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई त हाइसन्चो नै भइहाल्यो । काठमाडौंको बौद्ध खण्ड, कलंकी, नागढुंगा खण्ड तथा सल्लाघारी नगरकोट सडक खण्डको बारेमा आम नागरिकले राम्रैसँग थाहा पाएकै छन् ।

कूल २५ अर्ब लागतका २५०० भन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । ती आयोजना करिब ३० प्रतिशत काम सकिएका आयोजना हुन् । ती आयोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयले धेरै पटक म्याद थप गरिसकेको छ । तर निर्माण छिटो सम्पन्न गर भनेर कुनै चेतावनी, नसिहत समेत दिन सकेको छैन । बरु काम नगर्ने ठेकेदारको पक्षमा नै मन्त्रालय लागेको आरोप पनि बेला बेलामा लाग्ने गरेको छ ।

पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत रुग्ण बनेका आयोजनाको पटक पटक म्याद थप भएपनि कार्यप्रगति भने कछुवाको गतिमा मात्रै रहेको छ । ठेक्का ओगटेर बसेका ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रयास गृहमन्त्रालयले नगरेको पनि होइन, तर पछि मन्त्रालय आफै सेलायो । त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १८०० आयोजनाको विषयमा छानबीन भइरहेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले रुग्ण बनेका आयोजनाको विषयमा आयोगले छानबीन गरिरहेको बताएका छन् ।  कामै नगरी म्याद गुजारेका आयोजनाका ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरेर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सरकार नियमावली नै संशोधन गरेर उनीहरुलाई नै सजिलो बनाइदिएको छ ।