कर्णालीका  द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो बलिदानीले देशमा सङ्घीयतासहित ठूलो परिवर्ततन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । 

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको द्वन्द्वप्रभावित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सो गुनासो गरेका हुन् । द्वन्द्वको बेलामा रुकुमको खारामा भएको भिडन्तमा परी घाइते भएकी वसन्ता विष्टले राज्यले आफ्ना पीडाहरु नसुनेको बताउनुभयो  । “आफ्नो ज्यान धरापमा पारेर सङ्घीयता ल्याउने हामी तर, त्यसको सुविधा अरूले नै भोगिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रा कुराहरु मन्त्रीहरुले नै सुन्नुहुँदैन ।”

भिडन्तमा परी घाइते भएकी जियसरा शाहीले पनि द्वन्द्वपीडित महिला हकअधिकारबाट वञ्चित रहेको गुनासो गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले द्वन्द्वपीडितहरुको पहिचान नखुल्दा समस्या भएको बताउनुभयो । 

त्यसैगरी परिचयपत्र वितरणमा पनि समान ढङ्गले काम गर्न नसकेको पीडितहरुबाट गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार दुई सय द्वन्द्वपीडित रहेका छन् । प्रदेशमा रहेका ९९ जनाको अझै पनि पहिचान खुल्न नसकेको सुवेदीले बताउनुभयो ।