काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना निर्माण कसको लगानीमा भन्ने विषयले विरोधको भुमरीमा फसेको अवस्थामा अब भने नयाँ आशा पलाएको छ । कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैँले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुराले समस्यामा फसेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्चस्तरको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहसचिव नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना बनाउने तयारी गरेको छ।

एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ। यसका साथै आयोजना प्रभावितले भने मुआब्जा वितरणलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र जतिसक्दो चाँडो उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । एक दशक भन्दा अघि देखि चर्चाको शिखरमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म पनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत माग हुने स्थान नजीकको भएकाले यसको रणनीतिक महत्व समेत रहेको छ। यसैबिच सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निष्कर्षमा पु¥याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता गरेतापनि उपयुक्त निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन।

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट “बूढीगण्डकीलाई कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ ?” भन्ने प्रश्नमा आयोजनालाई समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले भने, “मोडालिटी टुङ्गो लगाउन कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मन्त्रालयले आयोजनालाई विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च स्तरको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ। केही समय भित्रै आयोजनाले गति लिन्छ ।” सरकारले उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्ने निमार्ण गर्ने सहसचिवको नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना निमार्ण गर्ने र सोही संरचनाले आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने निर्णय गर्ने सडौलले जानकारी दिए। सो संयन्त्रले सम्बद्ध व्यक्ति तथा पक्षसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने छ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विगतमा विकास समिति मार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको थियो । हाल आयोजनाको समन्वयका लागि मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वका एक एकाइ बनाएको छ । सोही एकाइले आयोजनालाई समन्वय गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आएका छन्।

सरकारले आयोजना इञ्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएप) ढाँचामा पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ । सहसचिव सडौलाका अनुसार आयोजनामा देखिएको अन्यौलता हटाउने प्रयत्न स्वरुप काम भइरहेको छ।