आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि छुट्टाइएको रासायनिक मलको अनुदान रकम कटौती भएको छ । चालू आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु नौ अर्ब छुट्टाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वितरणको वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ ।  

रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टनमध्ये आव २०७६÷७७ का लागि रु नौ अर्ब छुट्टाएको थियो । यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले डिएपी र युरिया मलका लागि रु एक अर्ब ५० करोड रकम कटौती भएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा रु सात अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउने भएको छ । 
    
मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने अनुदानको मल कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेटको २१ दशमलव शून्य पाँच छ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू आवमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । 

आव २०६४÷६५ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा पहिलोपटक रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध भएको थियो । विभिन्न २६ दुर्गम जिल्लाका किसानलाई तोकिएको मूल्यमा अनुदान उपलब्ध भएदेखि रासायनिक मलमा लगातार अनुदान उपलब्ध हँुदै आएको छ ।
 
 पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आव २०७१÷७२ का लागि रासायनिक मलको अनुदान रकम दोब्बरले वृद्धि गर्नुभएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब ४८ करोड रकम छुट्टाएको थियो । सो रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकमको २३ दशमलव शून्य पाँच चार प्रतिशत थियो । त्यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा रु २३ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । 
हालको आवश्यकताअनुरुप अनुदान दिने हो भने कूल रु १८ अर्ब आवश्यक पर्छ । उक्त बजेट आव २०७६÷७७ का लागि छुट्टाइएको कृषि क्षेत्रको बजेटको झण्डै ४३ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपाली किसानको आजको आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टन हो । 

सरकारले रासायनिक मलमा प्रतिकेजी ७६ प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर अहिले ५० प्रतिशत मात्र अनुदानको मल उपलब्ध भएकाले रासायनिक मलमा अनियमितता बढेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सुरेशचन्द्र दासले बताउनुभयो । 
    
आव २०७०÷७१ मा रु नौ अर्ब ३२ करोडमा सीमित रहेको कृषि बजेटलाई अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १४९ दशमलव शून्य ७८ प्रतिशतले वृद्धि गरी आव २०७१÷७२ मा रु २३ अर्ब २८ करोड पु¥याउनुभएको हो ।  आव २०६९÷७० का लागि कृषि क्षेत्रको बजेट रु नौ अर्ब एक करोड  थियो । अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले आव २०७०÷७१ मा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्य अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको थियो । 

आव २०७३÷७४ मा तीन लाख २५ हजार मेट्रिक टन, २०७४÷७५ को माघ मसान्तसम्म तीन लाख ३५ हजार र सोही वर्षको फागुन एक महीनामा दुई लाख चार हजार मेट्रिक टन अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ मा उल्लेख छ । आव २०७५÷७६ को सोही अवधिमा सो बिक्री घटेर करीब एक लाख ९२ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो ।  राज्यले अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । युरिया प्रतिकेजी रु १४ डिएपी रु ४२ मा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । 

सरकारले आगामी वर्षदेखि अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्नै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ । युरिया मलको प्रतिकेजी रु १४ पर्दा एक बोरा युरिया मलको मूल्य रु ७०० र डिएपी प्रतिकेजी रु ४२ पर्दा एक बोराको मूल्य रु दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्ने ठाँउमा सहकारीले युरियाको रु दुई हजार ६०० र डिएपीको रु छ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेको भेट्टिएपछि मन्त्रालयले रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।  कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको बताउनुभयो । 

मन्त्री खनालले तत्काल रासायनिक मल कारखाना स्थापना नहुने बताउनुभयो । उहाँले  आवश्यकताअनुरुप खपत थोरै र लगानी धेरै हुने भएको र महँगोमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उत्पादन लागत बढ्न जाने एवं उत्पादन अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने हँुदा हाल रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन नसक्ने बताउनुभयो ।