काठमाडौँ - तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा र आगजनीसम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिन सुरक्षाकर्मी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले इन्कार गरेको पाइएको छ ।
आजकाे कान्तिपुर दैनिक लेख्छ-आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न आदेश दिने र पालना गर्ने ६१ जनाले आयोगलाई असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बयान दिन नगएका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकलाई आयोगले घटनामा संलग्न भएर उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदै छानबिनका गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले झापादेखि कैलालीसम्मका १९ जिल्लामा स्थलगत निरीक्षण र छनाबिनका क्रममा करिब डेढ सय सुरक्षाकर्मी र प्रशासकसँग बयान लिन खोजेको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ६१ जना बयानमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।