काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको उमेर तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्रबहादुर खड्काले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश केसीको एकल इजालासले सञ्चालकको उमेर तोक्ने व्यवस्था र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एक सताअघिमात्र सर्वोच्चको आदेश पछि प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  नारायणदास मानन्धरलाई काममा फर्कने बाटो खुलेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकका लागि पनि उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनका लागि अधिकतम उमेर ७० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

७० वर्षअघि सञ्चालक भइसकेको भए ७४ वर्ष पुगेपछि पद त्याग्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो । सञ्चालकको हकमा पनि मंगलबारको आदेशले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो  परिपत्रले नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल, एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ र गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्र बहादुर खड्का  पदमुक्त भएका थिए ।