अष्ट्रेलियाको सिडनी विश्वविद्यालयका एक अनुसन्धानकर्ताले नेपालमा बालीघरे प्रथा उन्मूलन गरी पेशा व्यवसायीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । अनुसन्धानकर्ता तथा जातिय विभेद बिरुद्ध विश्वमञ्चका उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. मोम विश्वकर्मा र पत्रकार तथा अधिकारकर्मी सिता विश्वकर्माले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

मन्त्रालका लागि दिइएको नीतिगत अवधारणामा आधारित सुझावपत्रमा नेपालमा बालीघरे प्रथा र त्यसले दलित समुदायमा पारेको प्रभावका र सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुझावपत्रमा नेपालको कूल जनसंख्याको १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलित समुदायहरुको आफ्नै सीप, कला र परम्परागत पेशा रहेको भएपनि त्यसको मूल्य जिन्सीमा न्यूनमात्रै दिएर शोषण गरिएको उल्लेख छ । "भाँडा तथा कृषिऔजारका सामानहरु बनाउने, मर्मत गर्ने, कपडा सिलाउने, जुत्ता बनाउने, हाक हाल्ने, ठेकी कुद्ने, सारंगीं बजाएर मनोरञ्जन दिने लगायतका काम गरेबापत जिन्सी सामान दिइन्छ । जुन मेहनेतको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हुन्छ", पत्रमा भनिएकाे छ । 

डा. विश्वकर्माले बालीघरे प्रथा सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा आधारित दास प्रथा भन्दै विभेदकारी तथा अन्यायपूर्ण प्रथाका कारण दलित समुदाय गरिबीको जीवन बिताउन परिरहेको भनेकाे छन् । “यस प्रथाबाट दलित समुदाय गरिबी, अशिक्षा र शक्तिहीनताको दुष्चक्रबाट गुज्रन बाध्य भएका छन्”, उनले मन्त्रालयमा पठाएको सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

४७ प्रतिशत दलित अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको, करिब ९० प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन र निकै कमसँग मात्र आफनो उत्पादनले खाना पुग्ने जमिन रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।  भनिएको छ “यसर्थ हजारौ वर्षदेखि चलिआएको सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा आधारित दासप्रथा वा बालीघरे प्रथाको तुरुन्त अन्त्य गरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा आधारित पेशा व्यवसायीकरण गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।”

बालीघरे प्रथाकाे अन्त्य हुनु भनेको करिब ४० लाख दलितहरुको सामान्ती दासत्वबाट मुक्ती हुनु भएको भन्दै उनीहरुले त्यसले साँचो अर्थमा समृद्धिको ढोका समेत उघार्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त अवधारणापत्र उल्लेख गरिएका विषयहरु :

१)सरकारले बालीघरे अन्त्य भएको घोषणा संसदबाट वा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट गर्ने । बालीघरेमा आधारित परम्परागत पेशालाई न्यूनतम ज्यालामा आधारित व्यवसायमा रुपान्तरण गरिएको घोषणा समेत गर्ने।

२) पुँजीवादी खुल्ला बजार अर्थतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको कम्युनिष्ट सरकारले सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषलाई तुरुन्त अन्त्य गर्नु एक संवैधानिक, नैतिक बाध्यतापनि हो । यसलाई मध्यनजर गरी बालीघरे पेशा सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष वा दासप्रथा भएकोले यसलाई तुरुन्त गैरकानुनी घोषणा गर्ने ।

३) देशभरी स्थानीय सरकार मार्फत बालीघरे पेशा अपनाएका तथा पेशा छोड्न बाध्य भएका दलितहरुको लगत तयार गर्ने । उक्त लगतमा दलितको आर्थिक अवस्था, बालीघरेमा संलग्न सेवाग्राहीहरुको समेत संख्या निर्धारण गर्ने ।

४) सेवाग्राहीले कृषि औजार, भाडा बनाउंदा, कपडा सिलाउँदा वा अन्य सेवा लिएबापत् न्यूनतम ज्याला तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने । सबै सेवाको प्रकार हेरी ज्याला निर्धारण गरिदिने । यसबाट निश्चित र न्यूनतम ज्याला प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले समेत पेशामा आवद्ध घरपरिवारलाई न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउने ।

५) नेपाल सरकारले परम्परागत पेशामा संलग्न दलितहरुको पेशा आधुनिकिकरण गर्न आवश्यक न्यूनतम अनुदान तथा थप विना धितो, विना व्याज श्रmण, आधुनिक मेसिन, निशुल्क बिजुली व्यवस्थापन गरिदिने।

६) कामी जातीहरुले अपनाउदै आएको पेशा आरनको लागि कोइला वा गोल न्यूनतम सामाग्री हो जुन बनजंगल सामुदायिकिकरण बनाइएकोले कामीहरुले गोल बनाउन बञ्चित हुनु परेको छ । यसर्थ स्थानिय सरकारले आवश्यकता अनुसार गोल व्यवस्थापनका लागि सहजिकरण गरिदिने । त्यसैगरी दमाई समुदायको लागि कपडा सिलाउने मेसिन, गन्दर्भका लागि सारगीं आदिको व्यवस्थापन गरिदिने ।

७) दलित समुदायलाई पेशा आधुनिकिकरणका लागि आवश्यक तालिम तथा सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने । त्यसका साथै परम्परागत पेशा सम्बन्धी विषय सिटिइभिटीमा उपलब्ध गराई युवाहरुलाई पेशामा संलग्न गराउने । यसले युवा बेरोजगरी समस्या हटाउन केही हदसम्म सहयोग पुरयाउने छ ।

८) स्थानिय स्तरमा दलित समुदायको बचत तथा लगानीका लागि साना सहकारी बनाउन र व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने । उक्त सहकारीले दलित समुदायलाई सरल र सुलभ तरिकाले श्रmण उपलब्ध गराउने छ । यस्ले दलितको बचत लगानी बृद्धि गर्ने छ ।

९) न्यूनतम सेवाग्राही नभएका र निश्चित आम्दानी हुन नसकेका पेशामा आवद्ध दलितहरुलाई सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ न्यूनतम ज्याला प्रदान गरि कृषिऔजार तथा आवश्यक सामानहरु उत्पादन गर्न लगाई सरकारकै प्रवद्र्धनमा बजारमा बिक्री वितरण गराउने । पेशामा संलग्न अन्य दलितले पनि यस प्रकृयामा भाग लिन पाउनेछन् ।

१०) दलितहरुको पेशा अनौपचारिक पेशा व्यवसायमा परेकोले अहिले सम्म यो पेशामा संलग्न दलितहरुको कुनै बिमा गर्ने गराउने व्यवस्था भएको छैन् । त्यसर्थ सरकारले पेशामा संलग्न दलितहरुको अनिवार्य रुपमा दुर्घटना तथा जीवन बिमा गरिदिने । यस्ले यस पेशा संलग्न दलितहरुको घाइते हुंदा वा मृत्यु हुंदा उक्त बिमा रकमले घरपरिवार चलाउन सजिलो हुनेछ ।

११) स्थानिय सरकारलाई पेशा व्यवसायिकरण गर्ने सम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि उत्तरदायी बनाउने । अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने संघिय तथा स्थानिय स्तरका सामाजिक संघ संस्था तथा दलित सरोकारवालाहरुको संरचना बनाउने ।