भारतमा आफ्ना नागरिक र गैर नागरिकको पहिचान गर्न राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण कार्यक्रम चलाइएको छ ।

भारतको आसाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली भाषी भारतीयहरु करिव १ लाखको संख्यामा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणबाट बञ्चित भएका छन् । एन.आर.सि को प्रावधान अनुसार सन् १९७१ देखि आसाममा बसोबास गर्नेहरुलाई मात्र नागरिक मानिन्छ । त्यसपछि बसोबास गर्नेहरु स्वतः आप्रवासी मानिन्छ । सन् १९७१ अघिका आधिकारीक प्रमाण धेरैसँग छैन । यद्यपि, सन् १९७१ अघिदेखि बसोबास गर्नेहरु छुटेका छन् । छुट्नेमा प्रायः धेरै उमेरका र महिलाहरु बढी छन् । भारतीय जनता पार्टीको विभेदकारी नीतिका कारण पुस्तौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका नेपाली भाषीहरु त्यहाँको नागरिकताबाट बञ्चित हुन परेको छ । त्यसको अर्थ अब उनीहरु देशविहीन अवस्थामा पुग्दछन् ।

आसाममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण सूचीमा नपर्नेहरुको ठूलो संख्या मुस्लिम, झारखण्ड र विहारका आदिवासीहरुको पनि छ । आसाममा यप्रकारको नागरिकता समस्याहरु र त्यसका विरुद्ध कैयौं पटक संघर्ष हुने गरेको छ । अहिले पनि उक्त नागरिकताको समस्याका विरुद्ध मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, भाकपा ९माले० सहित कैयौं राजनीतिक पार्टी र सामाजिक संगठनहरुले संयुक्त रुपमा संघर्ष गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् ।  पार्टीले उक्त संयुक्त संघर्ष र नेपाली भाषीहरुले चलाएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै नेपाल सरकार सँग उच्च कुटनीतिक स्तरमा भारत सरकारसँग बार्ता गरी नागरिता समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । 

आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले आसामस्थित नेपाली भाषीमाथि भएको त्यसप्रकारको अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन नेपालका राजनीतिक दल, विभिन्न संघ÷संस्था र आम जनतासँग  हार्दिक अपिल गरेको छ । ।