सरकारले समयमै आवस्यक रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा ४५ नयाँशहर अलपत्र परेका छन् । 

पर्याप्त रकम नभएपछि मध्यपहाडी लोकमार्थ, हुलाकी राजमार्ग, तराई–मधेश, स्मार्टसिटी र हिमाली शहर  निर्माणको काम द्रुत गतिमा हुन नसकेको हो । 

नयाँ सहरका लागि बजेटका साथै जनशक्ति र जग्गा व्यवस्थापनले पनि असर गरेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ नयाँ शहर,  २०७३ ०७४ मा हुलाकी राजमार्गमा १० र तराइ मधेशमा ५ गरी १५ शहर र  स्मार्टसिटी तथा हिमाली शहर निर्माणको घोषणा गरेको थियो। 

जसमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्गमा आयोजना शुरु भएको १० वर्षसम्म जम्मा ५ अर्बको काम मात्र भएको छ । 

२० वर्षे गुरुयोजना अनुसार नयाँ शहरका लागि प्रत्येकवर्ष संघीय सरकारको ५ अर्ब, स्थानीय सरकारको ५ अर्ब र नीजि क्षेत्रको ५ अर्बका दरले लगानी गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय सरकार र नीजि क्षेत्रको लगानी शून्य छ । 

योजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी, तनहुँको डुम्रे, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेकको राकम, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर बनाउने लक्ष्य छ । 

त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्जनपुरको बेलौरीमा नयाँ शहर बनाउने योजना छ । 

तराइ–मधेशमा सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवामा पनि नयाँशहको योजना रहेको छ ।  तर पाँचथरको फिदिम र तेह्रथुमको वसन्तपुरमा देखिँदो काम भएपनि अन्य स्थानमा काम नगण्य छ । फिदिम र वसन्तपुरमा १२ देखि ३४ करोडसम्म लगानी भएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । 

स्मार्ट सिटी अन्तर्गत बाराको निजगढ, रुपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार, धनकुटाको धनकुटा, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रेपलाञ्चोक, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुल्सीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्टसिटी तथा सोलुको लुक्का, रसुवाको स्याप्रुवेंशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुमलको सिमिकोट र र बाजुराको मार्तडीमा हिमाली शहरको अध्यययन भइरहेको छ । 

आयोजनाका अनुसार हरेक सहरमा १ लाख जनसंख्याको बसोबार हुने गरी शहर विकास गर्ने लक्ष्य छ । 
२०९० सम्म योजनाबद्ध शहरीविकास गरिसक्ने प्रक्षेपण रहको छ । तर योजना शुरु भएको १० वर्षसम्म जम्मा ५ अर्ब मात्र लगानी भएपछि अहिलेको सरकारी लगानी हेर्दाबाँकी १४ वर्षमा बाँकीकाम हुने सम्भावना छैन ।