काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ३ महीनामा विभिन्न १५ योजनाका लागि १३८ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ ।

गत आवमा सरकारले  विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ६४ योजनाका लागि ५७७ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले यसअघि आव २०४२÷४३ देखि २०७४÷७५ सम्म ५१६ विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । मन्त्रालयले ती निकायलाई फरकफरक १२ प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६’ स्वीकृत गरी वन क्षेत्र प्रयोगको प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेपछि आयोजनाले थप सहज तरिकाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा १६४, सरकारी कार्यालय ९२, सुरक्षा निकायलाई ६७, भौतिक पूर्वाधारलाई ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई जग्गा दिइएको छ ।

यस्तै  विशेषगरी पर्या–पर्यटन, वन विकास, जलविद्युत, विद्युत् प्रसारण, जडीबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, आयोजना, परियोजना, भौतिक पूर्वाधार, वन्यजन्तु फार्म, सिमेन्ट र चुनढुंगा उद्योग, मुक्त कमैया र सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण, सञ्चार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सेवा र अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ ।

सरकारी वन क्षेत्रमध्ये वन विकास (वृक्षरोपण, रबर खेती) मा ४ हजार ६९० हेक्टर, बसोबास प्रयोजनका लागि २ हजार ८१९ हेक्टर, सुरक्षा निकायलाई एक हजार ७२६ हेक्टर, भौतिक पूर्वाधारमा (सडक, नहर) एक हजार ६८९ हेक्टर र जलविद्युत् निर्माणमा १ हजार ३२८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयको तथ्यांक  ।