मगन्ता समुदायलाई अपहेलना र तिरस्कार, राज्यबाट सुबिधा माग

४ बर्ष अगाडि

पुर्खाले मागेरै जीवन निर्वाह गरे । त्यही कारण मगन्ताकै पहिचान पाए । अब त्यसरी जीवन नचल्ने भो, अहिले आएर उनीहरुले पेशा र पहिचान दुबै गुमाएका छन् ।

न उनीहरुसँग पुर्खौली पेशा छ । न पहिचान नै पेशा र पहिचानविना जीवन चलाउन कति कठिन होला चरम गरीबी, अशिक्षा र अचेतनामा ग्रस्त मगन्ता समुदायका जो कसैलाई पनि यसको अनुभव छ । यतिबेला आएर उनीहरुको माग भनेको आफूहरुलाई सूचीकृत गरियोस् वा दलित वर्गमा राखियोस् वा पेशा गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

खेतीको मुख्य बेला असार साउनमा घरमै बस्ने मगन्ताहरु त्यसपछि माग्न हिँड्छन्, यो हाम्रो परम्परा हो, उनीहरु भन्छन् । जसका कारण उनीहरुसँग घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति छैन ।     
     
 बाँकेको नेपालगञ्जदेखि जमुनाह सडक चौलीका पुगेर पाँच किलोमिटर पर डुडवा गाउँपालिका–६ हिरमिनीया गाउँपालिकाको एउटा बस्ती पूरै मगन्ता अर्थात् मागेर खाने पुस्तैनी पेशा अंगालेका घरपरिवारको हो । करीब ३५ कट्ठामा १२० घरधुरी ऐलानी जग्गामा स–सानो टहरा बनाएर बसेको बस्ती उनीहरुको पेशाजस्तै अनिश्चित र अस्थायी छ । उनीहरु विभिन्न समयमा पेशाका लागि बसाई सरिरहन्छन् ।     
     
 मगन्ता समुदाय नेपालका अल्पसङ्ख्यक हुन् । बाँकेको हिरमिनियालगायत विभिन्न ठाउँमा २०० घर परिवारका झण्डै एक हजार जनसङ्ख्या भएको उनीहरुमध्ये १०० भन्दा बढी बालबालिका छन् । अचम्मको कुरा उनीहरु कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । बरु बाबुआमाको पेशामा सघाउँछन् । माग्नका लागि विभिन्न स्थानमा अभिभावक बसाई सर्ने भएका कारणले बालबालिका विद्यालय पढ्न नपाएका हुन् ।     
     
 अहिले समय फेरियो । उनीहरुलाई आफ्नै परम्पराले पोलेको छ । जीवन धान्न कष्ट छ । एकातिर पुर्खाको पेशा अपनाउँदा समाजले अपहेलना गर्ने छँदैछ, तिरस्कृत हुनुपरेको तितो अनुभव मगन्ता समुदायसँग छ तर जीवन जीउन विकल्प पनि त छैन उनीहरुसँग ।

पुर्खाको नासो धान्न भन्दै उनीहरु अझै पनि वृद्ध र बालबालिकालाई माग्न नेपालगञ्ज त कहिले भारतका विभिन्न शहर पुग्ने गर्छन् । नौ वर्षीया सहिना महावतका बुबाआमा बिहानैदेखि घरमा छैनन् । उनीहरु माग्न नेपालगञ्ज पुगेका छन् । त्यहाँ पुग्दा सहिना घर कुरेर बसिरहेको अवस्थामा भेटिइन् । कुरा गर्दै जाँदा थाहा भो, स्कूल जाने उमेरमा उनले स्कूलको मुख हेर्न पाएकी छैनन् । “बुबाआमा माग्न गए घर कुरेर बसेकी छु”, उनले भनिन्, पढ्न जान मन भए पनि बुबाआमा पठाउँदैनन् ।     
     
 सहिनामात्र होइन, १७ वर्षीया किरण महावतले स्कूल टेकेकी छैनन्”, जान्ने भएपछि बुबाआमाले पढ्न पठाएनन् । बरु सानै उमेरमा माग्न सिकाए । अरुको घर दैलोमा माग्न पठाए । उनीहरु प्लास्टिक र फुसको सानो टहरामा आमाबुबासहितको परिवार बस्छन् । भुईमा पराल ओछ्याएर लगाइएको बिछ्यौनामा रात बिताउँछन् ।     
     
 पुर्खाको पेशा जोगाउन उनीहरु छोराछोरीहरुलाई विद्यालय पठाउनुभन्दा पनि माग्न पठाउने गरेको पुद्धन महावतले बताए। “सम्पत्तिको नाममा बुबाआमासँग केही नभएपछि के गर्नु धेरैजसो आफै जान्छौँ, कहिले छोराछोरीलाई माग्न पठाउँछौँ ।” “अरुको घरबाट मागेर खानु कहाँ सजिलो छ र  कति गाली र दुव्र्यवहार सहनुपर्छ । त्यसैले भारत गएर रेलमा माग्न जान्छौँ”, पुद्धनले भन्ने, “तर आजकालका मान्छेमा दया रहेन । खुट्टा समाउँदा पनि गाली गर्छन् । पुर्खाको पेशाले काम चल्दैन ।” उनका चार जना छोराछोरी अहिले पनि भारतका विभिन्न शहरदेखि नेपालका दूरदराजमा पुग्ने गर्छन् । उनी आफू पनि कहिले भारतको पञ्जाबसम्म, त कहिले आफ्नै देशको रुकुमसम्म माग्नकै लागि पुगेका छन् ।     
     
 उमेरले ६० वर्ष काटेकी शान्ति महावत अहिले पनि बिहानै ५ बजे घरबाट निस्कन्छिन् । घरमा कमाउने कोही छैनन् । भएका छोराछोरीको पनि बिहे भयो । छोराहरु बिहे गरेर अलग भए । वृद्ध श्रीमान् हिँड्डूल गर्न सक्दैनन् । उनी आफ्नो परिवार पाल्न बजार डुल्दै माग्दै हिँड्छिन् । मगन्ता मागेर मात्र नपुगेपछि कहिले प्लास्टिक र कवाड सङ्कलन पनि गर्छन । त्यही बिक्री गरेर परिवार चलाउँछन्, शान्ति । “जग्गा जमीन छैन । पुर्खाले माग्ने सिकाए । कमाउने कुनै अवस्था नभएपछि माग्न थाले”, शान्ति भन्छिन्, “पुर्खाको पेशा अब हराएर गइसक्यो । सरकारले पनि हामीलाई हेर्दैन ।”     
     
 त्यसो त उनीहरुले पहिचानका लागि एक दुई पटक स्थानीय प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र नबुझाएका होइनन् तर पेशा र पहिचानका लागि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ । “रोजगारी र आफ्नो पहिचानका लागि एकदुई पटक नेपालगञ्ज पुगेर कुरा राख्यौँ । हालसम्म केही सुविधा पाउन सकेनौ”, मगन्ता समुदायका अगुवा आज्ञाराम महावत भन्छन्, “निर्वाचनका बेला नेताले भोटका लागि धेरै आश्वासन दिए । तर कसैले फर्केर हेरेनन् ।”     
     
 मुलुक सङ्घीय संरचनामा बदलिएको छ । सबै समुदायको पहिचान र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी नयाँ संविधानले गरेको छ तर मगन्ता बस्तीमा भने कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । त्यसैले बाँकेका मगन्ता समुदाय आफ्नो परम्परा धान्न सङ्घर्षमा जुटिरहेको छ । “हाम्रो माथि पहुँच छैन । नेताहरु पनि बोल्दैनन्”, आज्ञाराम भन्छन्, “हामीसँग न परम्परागत पेशाा रह्यो न सम्मान नै पाएका छौँ ।” माग्ने पेशा गर्दा समुदायको अपहेलना र तिरस्कार सहनु पर्ने बाध्यता छ ।     
     
 वैकल्पिक पेशा नहुँदा जीवन गुजारा गर्न समस्या भएको छ उनीहरुलाई । मगन्ता समुदायलाई दलितको सूचीमा राखिएको छ तर थर महावत लेख्ने गरेका कारण उनीहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन थालेको छ । महावतले सरकारले दिने सुविधा सहजैरुपमा प्रदान गर्न जोड दिएका छन् ।

मगन्ता भनेपछि सबैले हेप्छन् । काम गर्न छोडेर किन माग्दै हिँडेको भनेर हप्काउँछन् । उनीहरुलाई के थाहा हाम्रो पेशा नै माग्ने थियो”, स्थानीय शोभाराम महावत भन्छन्, “सरकारले हामीले रोजगारी देओस् । हाम्रो अधिकार ग्यारेन्टी गरोस् । अल्पसङ्ख्यक मानेर मासिक भत्ताको सुविधा दिनु पर्यो ।”     
     
 अहिले गाउँमै सरकार छ । उनीहरुको बस्ती रहेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले राज्यले उनीहरुमाथि विभेद गरेको स्वीकार्छन् । उनले उक्त समुदायको जीवन सहजताका लागि वैकल्पिक सीपको आवश्यकता रहेको बताए। “आत्मनिर्भर बनाउने सीपमूलक तालीमको विशेष प्याकेज बनाएका छौँ”, उनले भन्ने, “त्यसका लागि कार्यविधि पनि बनाउँदैछौँ ।” करीब रु १५ लाखको बजेटको कार्यक्रम रहेको उनले  जानकारी दिए ।     

आदिवासी जनजाति महासङ्घका बाँके अध्यक्ष डम्बर थापामगर मगन्ता लोपोन्मुख समुदायको जीवनस्तर बढाउन कुनै पहल नभएको गुनासो गर्छन् । “मगन्ताको आफ्नै संस्कार र पहिचान छ । हातमा सीप नभएकाले उनीहरु बसाई माग्नका लागि डुलिरहन्छन्”, उनले भन्ने “उनीहरुको लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक छ ।” आयआर्जनका सहज विकल्प दिनसके यो लोपोन्मुख समुदायको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सक्ने अध्यक्ष थापामगरको विश्वास छ ।     
     
 सरकारले अतिलोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत नगरेर उनीहरुलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै उनले मगन्ता समुदाय सूचीकृत नभएकै कारण राज्यबाट कुनै पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् भन्ने । 
 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया