गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गोवरफाल्ने र झार गोड्नलाई नै अर्बौ रुपैंया खर्च गरेको भन्दै आलोचित बनेको थियो ।

कार्यक्रम नै दुरुपयोग भयो भन्दै आलोचित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागी फेरी सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड ऋण लिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही साता बसेको बैठकले विश्व बैंकबाट १२० मिलियन डलर (१३ अर्ब ६२ करोड) रुपैंया ऋण लिन लागेको हो ।

उक्त कार्यक्रमका लागी यस वर्ष सरकारले ५ अर्ब १ करोड बिनियोजन गरेपनि सरकारी बजेट अपुग हुने भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

यस कार्यक्रमले युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने सरकारको बुझाई छ भने उता आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु देशले आर्थिक भार थप्ने काम गरेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

यस कार्यक्रममा युवाहरुलाई रोजगारीमा लगाउने र उक्त रोजगारीमा आधारमा ज्याला दिने  गरिन्छ ।

तर यस कार्यक्रममा ज्यालाको नाममा नगद बितरण र भुक्तानीको प्रक्रियामा दुरुपयोग भयो भन्दै अघिल्लो वर्ष नै सरकार आलोचित भएको थियो ।