रणनीतिक महत्वका राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने छोटो समयमै सफलता हासिल गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’का रुपमा गत मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । सरकारले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कार्यक्रम घोषणा भएको दिनदेखि नै रोजगारदातासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ ।

योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शुरुआतदेखि नै योजनालाई सफल बनाउन तथा राजनीतिक घोषणालाई ‘घोषणा’ मै सीमित हुन नदिई आमश्रमिक वर्गले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सार्थक पहलकदमी लिँदै आएका छन् । कोषमा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि प्रविधिको प्रयोगसम्म उनले जोड दिँदै आएका छन् ।

झण्डै एक वर्षका बीचमा उनले कयौँपटक रोजगारदता, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन एवं सामाजिक सुरक्षाका जानकारसँग छलफल गराएकका छन् । कार्यक्रम घोषणाका दिनदेखि नै यसलाई सफल बनाउन उनले अथक प्रयास जारी राखेका छन् । उनले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान समाधान गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री विष्टको शुरुआती दिनदेखिको प्रयत्नले सार्थक रुप लिँदैछ । आमश्रमिकले सुखद् परिणामको अनुभूति गर्न थालेका छन् । त्यस्तै रोजगारदाता पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिएकामा हर्षित छन् । श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्ने र प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नेमा रोजगारदाता ढुक्क छन् ।

मन्त्री विष्टले रोजगारदातासँगको छलफललाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । पछिल्लो एक महिनाका अवधिमा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत संस्थाको छाता सङ्गठनका पदाधिकारीसँग मिहीन ढङ्गले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा तोकिएको समयभित्रै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताका तर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धताले थप हौसला मिलेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताए । रोजगारदाता आबद्ध रहेका महासङ्घ, सङ्घ, उपभोक्ता सङ्घ सङ्गठन, वस्तुगत सङ्घलगायत छाता सङ्घसङ्गठनसँगको छलफलबाट प्राप्त केही गुनासोलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको छ ।

मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका गुनासालाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट टुङ्गो लगाउने गरी प्रक्रिया आगाडि बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइको हल तथा सहजीकरण गर्न सिङ्गो मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोष लागि परेको छ । पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म झण्डै तीन लाखबढी श्रमिक र २५ हजार रोजगारदातालाई योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ कोष अगाडि बढेको छ ।

छलफलमा सहभागी रोजगारदाताले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको भन्दै सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर् ।

यस्तै प्रतिबद्धता परिसङ्घ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत सङ्गठनबाट पनि आइरहेको छ । कतिपय छाता सङ्घ सङ्गठनले आफू मातहतका संस्थामा ‘सर्कुलर’ नै जारी गरी तत्काल कोषमा आबद्ध हुन र श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

उनीहरुले यही मङ्सिर पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिक–मालिक सम्बन्धको दरार अन्त्यका साथै हार्दिकतापूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ । योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिएको स्वयं रोजगारदाता र टे«ड युनियनका पदाधिकारी बताउँछन् ।