काठमाडौं – सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगतको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ । सरकारले २०७५ असोजदेखि व्याज अनुदानमा बिभिन्न सात शिर्षकमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, बैंकहरूले अन्य शिर्षकमा सन्तोषजनक कर्जा प्रवाह गरेपनि विद्यार्थीलाई भने ऋण नपत्याएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगत २० हजार ६५९ जनाले कर्जा लिएका छन्, तर त्यसमध्ये शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिने विद्यार्थीको संख्या भने जम्मा ३५ छ । असोज मसान्तसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको नाममा रू. २ करोड १७ लाख ५० हजार मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । 

विद्यार्थीले पहिलेदेखि नै आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारले विद्यार्थीको माग अनुसार उक्त सुविधा पनि ल्यायो । तर, विद्यार्थीको त्यसमा सहभागीता न्यून छ । बैंकहरूले विद्यार्थीहरूनै यस्तो कर्जा लिन नआएको तर्क गर्दै आएका छन् । तर विद्यार्थीहरुको भने बैंकले नै आफुहरूलाई कर्जा नदिएको बताउछन् । यस कार्यक्रम अन्तरगत विद्यार्थीले बैंकमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. ७ लाखसम्म कर्जा पाउछन् ।

• बैंकहरूले विद्यार्थीहरूनै यस्तो कर्जा लिन नआएको तर्क गर्दै आएका छन् । तर विद्यार्थीहरुको भने बैंकले नै आफुहरूलाई कर्जा नदिएको बताउछन् ।

यस्तै, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा अन्तरगत पनि अन्यन्त न्यून कर्जा प्रवाह भएको छ । यस योजना अन्तरगत हालसम्म ८० युवाले मात्र कर्जा लिएको तथ्यांकले देखाउछ । विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जाको नाममा रू. ६ करोड १४ लाख २० हजार कर्जा स्वीकृत भएको  छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवा तथा विद्यार्थीलाई कर्जा दिने बिषयमा कडाई गरिएको पनि बैंकरको बताउँछन् । एक बैंकरले भने, ‘उनीहरू व्यवसायीक परियोजनालाई गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छौं । जोखिम हुने ठाउँमा लगानी गरेका छैनौं, त्यसैले यस्ता शिर्षकमा कम कर्जा प्रवाह भएको हुन सक्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले पनि सहुतिलयपूर्ण  कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको बताउछन् । गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन राम्रो देखिएन । अब एउटा शाखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत एक महिनामा न्यूनतम एउटा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउन पर्छ ।’

समग्रमा असोज मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरग रू. ४४ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी व्यावसायकि कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । यस अवधीमा उक्त शिर्षकमा रू. ४३ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख कर्जा स्वीकृत भएको छ । सहुतिलयतपूर्ण कर्जामा सबैभन्दा बढी अर्थात ९९ प्रतिशत हिस्सा व्यावसायकि कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाको छ । 

• नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले पनि सहुतिलयपूर्ण  कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको बताउछन् । गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन राम्रो देखिएन । अब एउटा शाखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत एक महिनामा न्यूनतम एउटा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउन पर्छ ।’

यस्तै, महिला उद्यमशिल कर्जामा रू. १ अर्ब १ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यसैगरि दलित समुदाय विकास कर्जामा रू. ६ करोड १३ लाख,  उच्च र प्राविधिक तथा व्यवशायिक शिक्षा कर्जामा रू. १ करोड ९९ लाख, भुकम्प पिडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा रू. ३ करोड ७३ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लागि व्याज अुनदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ ल्याएर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यस अन्तरगत बैंकले आफ्नो आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर व्याजदर निर्धारण गरि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । यसरी निर्धारण हुने व्याजदरमा सरकारले ५  प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले महिला उद्यम कर्जामा भने ६ प्रतिशत कर्जा दिनेछ ।