बाँकेमा निर्माण गर्न लागिएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि आकार खुम्चिने भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौवस्तामा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको आकार २७७ बिघामा खुम्चिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि शुरुमा एक हजार बिघा खोजी गरिए पनि त्यो क्रमशः घट्दै २७७ बिघामा खुम्चिएको हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी अधिग्रहणको काम भए पनि अन्य संस्थालाई जग्गा दिनुपर्ने भएकाले प्रस्ताव गरेभन्दा कम भएपछि आकार खुम्चिन पुगेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए।
 
सरकारले विसं २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरी डिपिआर तयार पारे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ३३८ बिघा जग्गा मात्र दर्ता भएको छ । सो जग्गामध्ये ६१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालीम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारलाई दिनुपर्ने भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको आकार खुम्चिन पुगेको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए।

“औद्योगिक क्षेत्र २७७ बिघा जमीनमा सीमित हुने भएको छ”, परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने, “औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल सानो हुने भएपछि स्थानीयवासीलाई अन्यत्रको जमीन उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जमीनमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका परिवारलाई ३१ बिघा दिने सहमति भएपछि आकार झनै खुम्चिएको छ । सहमति कार्यान्वयन सिफारिस गरी पठाइसकेका छौँ ।”

कोहलपुरका उद्योग एकीकृत गरेर त्यही औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने, ठूला उद्योग स्थापना हुने मात्र नभई सरकारलाई हाल कायम जग्गाकै डिजाइन पेस गरेका कारण जग्गा कम हुन नहुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै छाड्नुपरेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए। शुरुमा चर्चा गरिएअनुसारको जग्गा नौवस्तामा उपलब्ध भने हुन सकेन ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले सशस्त्र प्रहरी, सुकुम्वासी बस्ती र क्षेत्रीय कारागारका लागि क्रमशः ३०, ३० र १० बिघा क्षेत्रफल छाड्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । “सहमतिका क्रममा शुरुमा योजना गरिएको क्षेत्रफल कम भएको हो”, उनले भने । नौवस्ताको औद्योगिक क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकिएको छ । 

त्यसको असरबारे वन मन्त्रालयले राय सुझावका लागि गत कात्तिक १७ गते ३० दिने सूचना जारी गरेको पुनले जानकारी दिनुभयो । कसैले औद्योगिक क्षेत्रबाट राय÷सुझाव दिए थप छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । “वनले स्वीकृति दिएपछि थप काम अगाडि बढ्नेछन्”, परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि डेढ वर्षअघि नै प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेका छन् । जहाँ पहिले प्रक्रिया अघि बढ्छ त्यहीँ पहिले बजेट खर्च हुने सम्भावना रहेको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनको भनाइ छ । यहाँ गत वर्ष नै ३५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्र दर्ता गरेका थिए । 

औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो । तर, स्थानीयवासी घरधनीको सङ्घर्ष समितिले त्यो सङ्ख्या झण्डै दोब्बर रहेको दावी गर्दै आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा ४५० बढी घरहरु रहेको दावी सङ्घर्ष समितिले गर्दै आएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिकाको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय गत वर्ष स्थापना गरिएको थियो ।
 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास भएपछि नौवस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा गतिशीलरूपमा काम अगाडि बढ्ने बताइएको छ । वनको अनुमतिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, ढल, विद्युतीकरणको काम शुरु हुनेछ । नौवस्ताको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई न्यूनतम शुल्कमा ४० वर्षका लागि उद्योग स्थापना गर्न जग्गा भाडामा दिने योजना छ ।

प्रदेश नं ५ कै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि शुरुमा प्रस्ताव गरेजति जग्गा नभेटिएपछि आकार खुम्चिन गएको परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले बताउनुभयो । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र सबै उद्योग अटाउन नसक्ने र शहरको बीचमा उद्योग पर्न गएपछि बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी सरकारले गरेको थियो ।
 
नेपालगञ्जभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि उद्योग व्यवस्थापन गर्न नौवस्तामा जग्गा खोजी गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र रहने भनिएको नौवस्तामा सशस्त्र प्रहरी क्याम्प, क्षेत्रीय कारागार र त्यहाँ बसेको बस्तीलाई विकल्प दिएर सार्न सरकारले परिणाम दिने गरी प्रयास नगर्दा समस्या भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । 

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिकरूपमा रु आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रतरूपमा अघि बढाउनका लागि पटक–पटक आग्रह गरिसकेको बताए । “औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा विलम्ब नगर्न हामी उद्योगी व्यवसायीले पटक–पटक सुझाव दिएका छौँ”, उनले भने।

बाँके प्रदेशको कुनामा परेको र राजधानी हुने सम्भावनासमेत नभएको अवस्थामा औद्योगिक राजधानीका रूपमा अघि बढाइनुपर्ने माग यहाँका औपचारिक कार्यक्रममा उठाउँदै आएको केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले बताए। तर, जग्गा व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनताले शुरुमा चर्चा गरिएभन्दा कम जग्गा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।