काठमाडौं – बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई लामो समय समयपछि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण गरे भन्ने चौतर्फी दबाव पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले क्रमशः मुआब्जा निर्धारण गरे । तर सोही निर्णयले यतिखेर समस्या पारेको छ ।

चौतर्फी दबाव आएपछि सरकारले मुआब्जाका लागि गरिएको निर्णय बचाउ गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय जनताको भावनाको कदर गरेको दावी गरेका छन् ।

‘स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसंग लामो छलफलपछि बूढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो, यो न्यायोचित नै छ’, मन्त्री पुनले भने , ‘ईआईए अनुसार अब हामी पुनस्र्थापना र पुनर्वासमा जनता संगसंगै लाग्छौं।’

मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसंग समेत छलफल गरेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सरकारले जनभावना अनुरुप गरेको मुआब्जा निर्धारणअनुसार पुनर्वासमा लाग्न म सबै प्रभावित जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘साथै विकासका मुद्दामा चलखेल होइन सहयोग गर्न राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मुआब्जा निर्धारणमा चरम बेइमानी गरिएको र आयोजनाका पक्षमा रहेका नागरिकलाई भडकाउन खोजिएको बताएको छ । उसले मुआब्जा निर्धारणको विषयमा तत्काल पुनः विचार गर्न समेत आग्रह गरेको  छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कूल १ हजार ४०० रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले गत आइतबार राती अबेर र धादिङले मंसिर १६  बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।