वर्षमा रु २० लाख भन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । 

ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले २० लाख भन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार परेको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतम संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा ढुवानी व्यवसायी समेत थिए । 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबाट गत जेठ १५ गते  बजेट प्रस्तुत गर्दै ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए । 

त्यसको बिरोधमा साना ढुवानी व्यवसायीले असारको अन्तिम साता ७ दिने हड्ताल गरेका थिए ।  उक्त विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले असार २७ मा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

सरकारी पक्षले आगामी पुस महिनादेखि ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता नगराए सबै ढुवानी कार्यालयमा ‘रेड’ गरेर जेठ १६ देखिको भ्याट असुल गर्ने धम्की दिएपछि व्यवसायीहरू दर्ताका लागि तयार भएका हुन्।

उपमहानिर्देशक अधिकारी विभागबाट सरुवा भएपछि उनका ठाउँमा आएका थानेश्वर गौतमलाई विभागले संयोजक तोकेको थियो।

सरकारी पक्षबाट आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक सहित अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य र विभागका निर्देशक कृष्णबहादुर बोहरा सदस्य सचिव रहेको कार्यदलमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँ, ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ खनाल र ढुवानी व्यवसायी महासंघका सदस्य ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव  विश्वप्रसाद अर्याल र नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएनसका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल सदस्य थिए । 

कार्यदलले ‘ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन कार्यविधि तर्जुमा कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६’ शीर्षकमा छ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनले २० लाख माथिको ढुवानी व्यवसायलाई भ्याट अनिवार्य भन्दै दर्ता हुन सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै भ्याट दर्ता गर्नुपर्ने कारोबारको सीमा ढुवानी सेवाका हकमा २० लाखको सट्टा अन्य व्यवसायका लागि तोकिएको सीमा ५० लाख नै कायम गर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।