एम्बुलेन्स किन्नुपर्नेमा डोजर किन्छन स्थानीय तह

४ बर्ष अगाडि

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनको लागि भन्दै एक वर्षमा पाँच पटक फर्निचर खरीद ग¥यो । एउटै बोलपत्रबाट खरीद गर्न सकिनेमा पटक पटक टुक्रा टुक्रा पारेर फर्निचर लगायतका सामान खरीद गरियो । फर्निचर मात्र होइन, कम्प्युटर र अन्य सामान पनि पटक पटक गरेर खरीद गरेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चम्पादेवी गाउँपालिकाले रु.३१ लाख ४८ हजारको सामग्री खरीद गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको उल्लेख छ । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ अनुसार खरीद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा खरीद गर्न नमिल्ने, रु.५ लाखदेखि रु.२० लाखसम्म लागत अनुमान भएका मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरीद गर्नुपर्ने भए पनि त्यस विपरीत गरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘नियमानुसार एकमुष्ट खरीद योजना बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्नेमा रु.३१ लाख ४८ हजार ६३९ कोे मालसामान बोलपत्र एवं सिलबन्दी दरभाउपत्र बेगर पटक पटक सोझै खरीद गरेको पाइयो’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाका लेखापाल मिलन लुइँटेलले केही सामग्री हतारमा किन्दा सार्वजनिक ऐन मिचिएको स्वीकारे । उनले भने, “हतार–हतारमा केही मालसामान खरीद गर्दा ऐन मिचिएछ, खरीद प्रक्रियाको प्रावधान नबुझेर गल्ती भएको हो ।”

स्थानीय तहहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर मनपरी खरीद गर्ने प्रवृत्ति देशैभर देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उजागर गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन पुनरावलोकन समितिका पूर्व अध्यक्ष शंकर पाण्डे स्थानीय तहले मनपरी ढंगले सार्वजनिक खरीद गर्दै आएको बताउँछन् । “स्थानीय तहको खरीद कार्यमा धेरै विकृति देखापरेका छन्, यो प्रवृत्ति झन् झन् मौलाउँदै गएको छ” उनले भने, “स्थानीय तहमा खरीद प्रक्रिया बुझेको जनशक्ति नभएर हो वा किन हो, आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था देखिएको छ ।”

पाण्डेले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा मात्र ध्यान दिइएको र अधिकार अनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई खरीद ऐन, खरीद नियमावलीको विषयमा तालीम दिन जरूरी देखिएको छ ।”

सार्वजनिक खरीद मामिला जानकार ध्रुव नेपाल पनि स्थानीय तहमा खरीद प्रक्रिया जानेका पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा यस्तो बेथिति देखिएको ठान्छन् । “कतिपयले कानून नबुझेरै गल्ती गरेका छन्, कानून बुझेका कतिपय स्थानीय तहले कानूनका छिद्रलाई उपयोग गरेर अनुचित लाभ उठाउन पनि खोजेका छन्” उनले भने, “एम्बुलेन्स आवश्यक भएको गाउँपालिकाले डोजर खरीद गर्छ भने त्यहाँ कानून नबुझेको भन्दा पनि नियत राम्रो नभएको भनेर बुझ्नुप¥यो । त्यसकारण स्थानीय तहका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।” खाेज पत्रकारीता केन्द्रबाट 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया