यसरी देखीए डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ दोषी, गर्ला त मन्त्रीपरिषदले बरखास्त ?

४ बर्ष अगाडि

निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेको छ । समितील तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ गैरजिम्मेवारी कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको हो ।

समितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको उक्त छानबीन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई बुझाएको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठ माथी लागेको आरोप छानबिन गर्न सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डेपिुटी गभर्नर श्रेष्ठले गैर जिम्मेवार रुपमा विभिन्न घोटालाका कार्यहरुमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।उक्त प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले एनसेललाई लगानीको तुलानामा बढी लाभांश दिएको , ग्राण्ड बैंक र तत्कालीन एपेक्स बैंकको कर्जामा भएको घोटाला लुकाएको लगायतको गैरजिम्मेवारी कार्य गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै उनले विदेश भ्रमणमा रहदाँ पनि अनावश्यक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेललाई आफुले लगानी गरेको भन्दा बढी रकमको लाभांश लान श्रेष्ठको सबै भन्दा ठूलो हात रहेको समितिको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यो सगैँ निलम्वनमा परेका श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर पदबाट बरखास्त हुने छाँटकाँट देखीएको छ ।छानबिन समितिले दोषी देखाए पनि उनलाई बरखास्त गर्ने अधिकार भने मन्त्रीपरिषदको हात मा रहेको छ ।

समितिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन बारे राष्ट्रबैंकले छलफल गरि पारित  गरे पश्चात अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नेछ भने त्यहाँबाट मन्त्रीपरिषद पुगे पछि मात्र श्रेष्ठ बरखास्त हुन नहुने अन्तिम निर्णय आउने छ ।

श्रोतका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन आजै मन्त्रीपरिषद पुग्ने सम्भावाना रहेको छ । राष्ट्र बैंकको ऐनमा छानबिन पश्चात व्यक्ती दोषी देखीए स्पष्टीकरणको मौका दिनु पर्ने र त्यसपछि मात्र बरखास्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया