ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले जुम्लाका विपन्न दलित तथा जनजातिलाई निःशुल्क वितरण गर्न पठाएका २ हजार २ सय १ सेट सोलार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेचेर रकम असुलेका छन् ।  

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्ण अनुदानमा बाँड्नुपर्ने सोलार सेट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चर्को रकम असुलेर बिक्री गरेका हुन् । 

सोलार निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने भएपनि जनप्रतिनिधीले सोलार वितरणको जिम्मा पाएको सीआरसी कम्पन्नीका एजेन्ट मीनबहादुर मल्लालाई प्रति सेटको १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सिफारिस बनाइदिएका थिए । 

सोही सिफारीस पत्र देखाउँदै एजेण्ट चन्दननाथ नगरपालिका भण्डारीबाडाका मल्लले सोलार बेचेर ३३ लाख ३ हजार रुपैयाँ असुलेका थिए । 

यो रकम यस वर्ष बाँडिएका सोलारको मात्र हो । तर कर्णालीमा अनुदानका सोलार केही वर्षयता यसरी नै रकम लिएर वितरण गरिँदै आएको छ ।

सबै खर्च कम्पन्नीले दिँदा पनि जडान, मर्मत, वारेन्टी र वितरण गरेबापत स्थानीयकै सहमतिमा १५ सय रुपैयाँ लिएको मीनबहादुरका भाइ नन्दबहादुर मल्लले स्वीकारे । ‘हामीले असुलेको रकम केही जनप्रतिनिधिले नपाएको झोँकमा घटना सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले भने, ‘जनताबाट असुलेको रकम जनप्रतिनिधि र नेतालाई घुस दिएको भए कुरा मिल्थ्यो, नदिएपछि कुरो बाहिर आयो ।’

अहिले हामी मात्रै सबैले दोषी भन्छन्, तर कम्तीमा हचुवाको भरमा १५ सय उठाउनु भनेर सिफारिस दिने जनप्रतिनिधिलाई अनुसन्धानको घेरामा कसैले ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे । जनप्रतिनिधिकै सिफारिसमा हामीले रकम उठाएका हौं । ढिलोचाडो असुलेको रकम स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने नन्दबहादुरको भनाइ छ ।

सिआरसी कम्पनीका निर्देशक भरत मल्लले अनुदानको सोलार बिक्री गर्नु सरासर ठगी भएको स्वीकार्दै व्यापारी मीनबहादुरले कम्पनीकै बदनाम गरेको बताए ।

‘स्थानीय तहको सिफारिस र हाम्रो सहमतिनुसार व्यापारी मीनबहादुरलाई सोलार वितरण गर्ने जिम्मा मात्रै दिएका थियौं । उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा रकम असुल्ने सिफारिस बनाएर ठगियो ।’