छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले  अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको श्रेष्ठको  छानबिन  प्रतिवेदन आज अर्थमन्त्रालय  मार्फत मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेको हो ।

यस अघि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठ माथी लागेको आरोप छानबिन गर्न सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार डेपिुटी गभर्नर श्रेष्ठले गैर जिम्मेवार रुपमा विभिन्न घोटालाका कार्यहरुमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो भने उक्त प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले एनसेललाई लगानीको तुलानामा बढी लाभांश दिएको , ग्राण्ड बैंक र तत्कालीन एपेक्स बैंकको कर्जामा भएको घोटाला लुकाएको लगायतको गैरजिम्मेवारी कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै उनले विदेश भ्रमणमा रहदाँ पनि अनावश्यक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेललाई आफुले लगानी गरेको भन्दा बढी रकमको लाभांश लान श्रेष्ठको सबै भन्दा ठूलो हात रहेको समितिको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

श्रोतका अनुसार डेपिुटी गभर्नर श्रेष्ठ पदबाट बरखास्त हुने सम्भावना बलिएको रहेको छ ।
तर उनलाई छानबिन समितिले दोषी देखाए पनि पदबाट बरखास्त गर्ने अधिकार भने मन्त्रीपरिषदको हात मा हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको ऐनमा छानबिन पश्चात व्यक्ती दोषी देखीए स्पष्टीकरणको मौका दिनु पर्ने र त्यसपछि मात्र बरखास्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।