स्थानीय तहले खर्च विवरण पठाउन अटेरी गरेपछि एसीयाली विकाश बैंक (एडीबी) को ऋण सहायता सञ्चालन भएको ‘समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना’ को रकम रोकिएको छ । 

विभिन्न २६ स्थानीय तहले रकम लगेपनि कार्यक्रम गरे/नगरेको जानकारी र खर्च विवरण नपठाएपछि गत आर्थिक वर्षको सोधभर्ना रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । 

६० स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू भएकोमध्ये २६ वटाले रु १ करोड १६ लाख ४२ हजारको खर्च विवरण नपठाउँदा सोधभर्ना रोकिएको आयोजना संयोजक श्रीधर अधिकारीले बताए ।

“स्थानीय तहबाट खर्च विवरण नआएपछि हामीले यति खर्च ग¥यौँ भनेर आधिकारीक रुपमा जानकारी पठाउन सकेनौँ, जसका कारण एडीवीबाट आउने गत आर्थिक वषएको पैसा रोकियो”, उनले भने ‘विवरण पठाउनुस भन्दा कहिले लेखा सरुवा भयो, कहिले कर्मचारी छैनन् भन्नुुहुन्छ, हामी हैरान भइयो ।’  

समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना विभिन्न दातृ निकाय, नेपाल सरकार र स्थानीयको योगदान समेत ७२.६९ मिलियन अमेरिकी डलमा सञ्चालन भएको आयोजना हो ।

२०७८ सम्म चल्ने उक्त आयोजनाका लागि एडीबीको ३० मिलियन, ओपेक फण्डको ३० मिलियन, नेपाल सरकारको ११.२७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी र उपभोक्ताको १.४२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको योगदान रहने छ । 

सिँचाई तर्फ रु ६९.२९ मिलियन अमेरिकी डलरमा सञ्चालन भैरहेकोे आयोजनाले स्थानीय तहहरुमा कुलो निर्माण गरिदिने र कृषितर्फको ३.४ मिलियनबाट सिंचित क्षेत्रका किसानलाई विउ वितरण, तालिम, साना उपकरण, विषादी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेका छन् ।  

खर्च विवरण नपठाउने स्थानीय तहहरुमा ताप्लेजुङको फुङलिङ, पाँचथरको मिक्लाजुङ, संखुवासभाको धर्मदेवी र सभापोखरी, तेह्रथुमको लालीगुराँस, भोजपुरको अरुण रहेका छन् । 

त्यस्तै धनकुटाको पाख्रिबास र महालक्ष्मी, खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी, धनुषाको विदेह, महोत्तरीको पिपरा, सर्लाहीको लालबन्दी र बरहथवा, सिन्धुलीको कमलामाई, दुधौली र गोलन्जोर, रामेछापको लिखु तामाकोशी, दोलखाको शैलुङ, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, धादिङको निलकण्ठ, काठमाडौंको तारकेश्वर काभ्रेको मण्डनदेउपुर, मकवानपुरको बकैया, पर्साको पर्सागढी, चितवनको रत्ननगर र ललितपुरको महालक्ष्मीले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । 

आफूले आयोजनाबाट लगेर खर्च गरेको रकमको हिसाव नै नपठाएपछि एडीबीसंग सोधभर्ना माग्न समस्या भएको भन्दै विवरण मगाउन आयोजनाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गुहार मागेको छ । 
आयोजनाको हारगुहारपछि कृषि मन्त्रालयले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर खर्च विवरण उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।