आउँदो दुई सातापछि मलेसियामा कुनै पनि नेपाली अवैध रूपमा बस्न नपाउने भएका छन्। आफ्नो देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली लगायत विभिन्न स्रोत मुलुकका श्रमिक अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेको गुनासो बढेपछि मलेसियाले सरकारले आगामी जनवरी १ देखि उनीहरूविरुद्ध कडा  कदम चाल्ने तयारी गरेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।

आउँदो जनवरी १ देखि अवैधानिक रूपमा बसेका आप्रवासीलाई कडाइ गर्ने तयारी गरेकाले मलेसिया सरकारले त्यसअघि नै उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन अवसर दिएको छ। मलेसिया सरकारले घर फर्कने कार्यक्रमलाई ब्याक फर गुड (आममाफी)को नाम दिएको छ।

दूतावासका अनुसार यही डिसेम्बर ३१ सम्म अवैधानिक रूपमा रहेका श्रमिक घर फर्के मलेसिया सरकारले कुनै कारबाही गर्ने छैन। अवैधानिक रूपमा रहेका श्रमिकलाई घर फर्कन मलेसिया सरकारले मौका दिएकाले आउँदो दुई साताभित्र यस्तो अवसर नगुमाउन दूतावासले आग्रह गरेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्राशित छ।

राहदानी हराएका, भिसाको अवधि सकिएका, पहिलो रोजगारदाता छाडेका लगायत आवश्यक कागजपत्र नभएका श्रमिकलाई अवैधानिक मानिन्छ। श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर मलेसियाको रोजगारीमा ११ लाखभन्दा बढी युवा पुगेका छन्। तीमध्ये करिब पाँच लाख अझै उतै रहेको अनुमान गरिन्छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विवरण राख्ने तर फर्कनेको विवरण नराख्ने गरेका कारण गएकामध्ये कति स्वदेशमा फर्केका छन् भन्ने यकिन छैन।

दूतावास अधिकारीहरूका अनुसार मलेसियामा रहेको अनुमान गरिएका करिब पाँच लाखमध्ये एक लाख हाराहारी अवैध रहेको आशंका गरिन्छ। अवैध श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुनै समस्यामा परेको खण्डमा सरकारलले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदैन भने बिमा कम्पनीले पनि रकम उपलब्ध गराउँदैनन्। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले अवैध रूपमा बस्नु भनेको नरकको बाससरह हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिमा घर फर्कन आग्रह गरेका छन्।

रोजगारीको क्रममा विदेशमा श्रमिकको निधन भएको खण्डमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रतिव्यक्ति सात लाख रूपैयाँ र बिमा कम्पनीले १४ लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिने गर्छन्। अवैध कामदारले भने सरकारले दिने सहायता पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ मलेसियन सरकारको कारबाहीमा पनि पर्छन्।

मलेसिया नेपाली श्रमिकले सर्वा्धिक रुचाएको गन्तव्य हो। खुला रहनसहन र नेपालको जस्तै हावापानी भएकाले श्रमिकको रोजाइमा मलेसिया पर्दै आएको छ। करिब १६ महिना रोकिएको मलेसिया सुचारु भएलगत्तै पुनः मलेसिया जाने क्रम बढेको विभागले जनाएको छ।

असोजयता मलेसियाबाट ३१ हजार बढीको माग आएको र तीमध्ये आठ हजार पुगिसकेको विभागले जनाएको छ। मलेसिया सरकारले यतिखेर श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरी मासिक एक हजार एक सय रिंगिट (करिब २९ हजार रूपैयाँ) पु९याएको छ।

कतिपय विज्ञ युवाहरूको अत्यधिक चासो मलेसियाप्रति हुनुको कारण सरकारले राम्रा गन्तव्य खोजी गर्न नसक्नुलाई मान्छन्। राम्रा गन्तव्यको खोजी हुने हो भने अधिकांश युवाले अहिलेका गन्तव्य परिवर्तन गर्ने धेरैको भनाइ छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्।