काठमाडौं – ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले निक्षेप भन्दा बढी लगानी गरेपछि उनीहरु एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु १ खर्ब ६० अर्ब १६ करोड निक्षेप संकलन गरेर रु २ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेपछि बजारमा तरलताको समस्या देखिएको हो ।
 चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.७ र कर्जा लगानी १७.२ प्रतिशत बढेको छ । ६ महिनामा निक्षेप भन्दा कर्जा लगानी ३.५  प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले निषेप भन्दा बढी कर्जा लगानी गरे बैंकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि पटक पटक दिएका थिए । तर उनको निर्देशन र चेतावनीलाई बैंकले अटेर गर्दै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेप परिचालन रु २५ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड गरेका छन् भने कर्जा लगानी रु २२ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड रहेको दावी गरिएपनि निक्षेप  र कर्जाको अवस्था ८५ प्रतिशत र १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
 नियमअनुसार वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेप तथा पुँजी को अनुपात ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो । तर सरकारी बैंक र निजी बैंक सबैको अवस्था हेर्दा त्यस्तो अनुपात ८० र २० प्रतिशत रहेको छ । सोही कारण लगानीयोग्य पुँजी नभएको भन्दै बैंकले कर्जा विस्तारलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । नयाँ लगानीकर्ताका लागि बैंकको यस्तो रवैया गलत कार्य हो ।
विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण निक्षेप वृद्धि सामान्य हुँदै गएको छ । गत ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले ह्रास भई रु ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोडमा सीमित भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप चालु आवको ६ महिनामा ६.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा त्यस्तो निक्षेप ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यस  अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा ७.० र ओभरड्राफ्ट कर्जा ९.६ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ९.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
 
उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । गत पुस मसान्तमा रु १३ अर्ब २१ करोड पुनरकर्जा लगानीमा भएको छ ।