पश्चिम सेतीबाट निहुँ खोजेर भाग्दै चिनियाँ कम्पनी, राख्यो शर्त माथि शर्त

६ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेज कम्पनीको सहयाक कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी सन् २०१२ मा लिएको हो । करिब २० वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले कब्जामा राखेर काम नगरेको आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ कम्पनीसँग एमओयू गरेका थिए ।

आयोजना जिम्मा लिएको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत निर्माण स्थलमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सामान्य पूर्वाधार निर्माणको काम भएपनि अरु कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनीले एक पछि अर्को शर्त थप्दै लगेको र शर्तमाथि शर्त थोपरिनु सम्पूर्ण रुपमा गलत रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको टिप्पणी छ ।

आयोजनाको समन्वय लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । प्रदेश नं ७ का जनता लामो समयदेखि विकास निर्माणको काम समेत रोकिदा समस्यामा पर्दैृ आएका छन् । करिब ३० वर्ष भयो, आयोजनाको चर्चा भएको । तर कुनै पनि काम नहुनु, लामो समय स्मेकको फन्दामा पर्नु र पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीले आयोजना कब्जा गरेर राख्नु पनि प्रदेश नं ७ का जनताका लागि असह्य पीडा दिने काम भएको छ । लगानी बोर्डले पछिल्लो पटक पश्चिम सेतीको प्रवद्र्धकलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन र प्रक्रियामा आउन पटक पटक आग्रह गरेपछि कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।

निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई चिनियाँ पक्षले पठाएको पत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना आफूहरुको प्राथमिकतामा नरहेको बताएका छन् । पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी विभिन्न बहाना बनाएर भाग्न खोजिरहेको छ । त्यसको पछिल्लो कारण हो चिनियाँ थ्री गर्जेजले ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र लगानी बोर्डलाई समेत आफूहरुको प्राथमिकतामा पश्चिम सेती नरहेको बताउँदै आएको छ ।

उसले प्रस्ट रुपमा नभने पनि पीश्चम सेती आफूहरुको प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै आयोजनाबाट हात झिक्न खोजेको छ । आयोजना जिम्मा लिएको केही समयमा थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन आयोजनालाई बहुउद्देश्यिय बनाउनुपर्ने लगायतका शर्त राख्यो । उसले विद्युत्को बजार तथा लगानी फिर्ताको प्रत्याभूति खोजेको थियो । यस्तै सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत पटक पटक चासो राख्दै प्रष्टता खोजेको थियो । सरकारले चिनियाँ कम्पनीले राखेको शर्त तथा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो र उसको सबै माग सम्बोधन गर्ने वचन दियो ।

सरकारले ती शर्त पूरा गर्ने भनेपछि थ्री गर्जेजले फेरी अर्को शर्त राख्यो । त्यो आयोजना बहुउद्देश्यिय बनाउनुपर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौताको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम गर्यो । आयोजना बहुउद्देश्यिय नै भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिराख्नु जरुरी छैन र थिएन पनि । तर पछिल्लो पटक उसले ७५० मेगावाट क्षमताबाट ६०० मेगावाटमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । आयोजनाको क्षमता घटाउने विषय ऊर्जा र प्राधिकरणका लागि पनि स्वीकार्य नभएको बताउँदै आएको छ । अब रह््यो जलाशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर ।

हिउँदमा सो आयोजनाबाट वार्षिक ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ऊर्जा उत्पादन हुने अवस्था छ । ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हिउँदमा विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि सो आयोजनालाई पूर्ण रुपमा जलाशयुक्त आयोजना बनाउन नसकिने र मान्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी भाग्न र आयोजना छोडन चाहिरको आफुहरुले अनुभव गरेको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताउँदै आएका छन् ।

केही दिन पहिले सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले आयोजना गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रममा उपाध्यायले आयोजना बनाउने पक्षमा चिनियाँ कम्पनी नरहेको बताएका थिए । लगानी बोर्डले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत चिनियाँ कम्पनी अटेर गर्दै आएको छ । उसका स्थानीय एजेन्ट भने अनेकन् प्रस्ताव राखेर आयोजना लम्ब्याएर राख्ने पक्षमा लागेका छन् । रु एक खर्ब ४० अर्ब हाराहारीको आयोजना अब स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उठन थालेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर अनेकन शर्त माथि थोपरेर चिनियाँ कम्पनी भाग्न लागिपरेको छ । यस सन्दर्भमा अब आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

६ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया