काठमाडौं – बंगलादेशले नेपालको ५०० मेगावाट विजुली किन्ने लगभग पक्का भएको छ । बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९०० मेवा) लाई उक्त विद्युत किन्ने आयश पत्र पठाएको छ । 
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषदले गत पौष ५ गते उक्त विद्यतु किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले प्रवर्द्धक जीएमआरलाई लिखित प्रतिवद्धता जनाएको हो । बोर्डले माघ १६ अर्थात् जनवरी ३० तारिखमा आशय पत्र इस्यु गरेको जीएमआरको भनाइ छ ।
आयश पत्र इस्यु भएसँगै लामो समय रोकिएको बोर्ड र कम्पनी बीच विद्युत सम्झौता खरिद सम्झौता (पीपीए)को प्रक्रिया अब अगाडि बढ्ने देखिएको छ । अबको ३ महिना मित्र पीपीए हुने कम्पनीको बिश्वास छ । हाल पीपीएको १६ पेजको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, ८० पेजको पीपीए मस्यौदा बन्ने बताइएको छ । पीपीए गर्न कम्पनीले ५० लाख अमेरिकी डलरको बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताइएको छ । 
कम्पनीले गित २ बर्ष पहिलेदेखि बंगलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्ने पहल गरको थियो । तर, विद्युत खरिद दरमा टुंगो नलाग्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । बंगलादेशले पौषमा प्रति युनिट ७.७१७२ सेन्टमा विद्युत किन्ने टुंगो लगाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
उक्त आयोजनाको १०८ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । बंगलादेशलाई ५०० दिएपछि आयोजना २९२ मेवा बिजुली बाँकी हुनेछ । जुन भारतमा बिक्री गर्ने बताइएको छ । 
आयोजना प्रमुख केके शर्माले आशय पत्र जारी भइसकेपछि पीपीए हुने सम्भावना शत प्रतिशत रहेको बताए । अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाएर ३ महिना भित्र पीपीए गर्ने उनको भनाइ छ । यो एउटा ठुलो उपलब्धी भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले भारतको जीएमआर ग्रुपले जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेड मार्फत यस आयोजना अगाडि बढाएको छ । सुर्खेत, अक्षाम जिल्लालाई यस आयोजनाले प्रभावित गर्नेछ । तर, लगानी जुट्न नसक्दा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन् । 
कम्पनीले लगानी जटाउने बिषयमा पनि तयारी भइरहेको बताएको छ । नेपाल, चिन र भारतका बैंकहरूसँग यस बिषयमा छलफल गरिरहेको कम्पनीको भनाइ छ । 
लगानीका लागि नेपाली बंैकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपाली बैंकले गर्ने लगानीको आधारमा मा नै अपुग रकम बाहिरबाबट ल्याइने कम्पनीको भनाइ छ । यदि, नेपाली बैंकले २० प्रतिशत रकम लगानी गर्छन भने ८० प्रतिशत लगानी बाहिरबाट ल्याइने कम्पनीले बताएको छ । लगानी जुटाएर १ बर्ष भित्र आयोजनाको फाइनान्सीयल क्लोजर गर्ने कम्पनीको तयारी छ । 
जीएमआरले २००८ मा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको थियो । सन् २०१४ मा आएर नेपाल र कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा भएको थियो ।
आयोजनामा कुल रू. १ खर्ब भन्दा बढी लगानी लाग्ने बताएको छ । त्यसमा ७० प्रतिशत लगानी ऋण मार्फत जुटाइने । ३० प्रतिशत भने कम्पनीले स्वपूँजीका रूपमा लगानी गर्नेछ ।