नजिकै ३६ हेक्टर वन फडानी नदेख्ने, जोतेर खाएका गरिबको जग्गा खोस्ने सरकार

४ बर्ष अगाडि

नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रष्टका अध्यक्ष रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार मातातिर्थका सुकुम्बासीको जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्न उच्चस्तरीय जग्गा सम्बन्धी आयोगमा उजुरी गरेको बताए।

स्थानीय दलित तथा सुकुम्बासीले पुस्तौंदेखि उपभोग गर्दै आएको सो जग्गा डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मोहीको नाममा कायम भएको थियो । 

सरकारप्रति भएको आलोचनालाई विषयान्तर गर्न नेपाल ट्रष्टको आड लिएर मातातिर्थका सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाउने घोषणा गरिरहँदा त्यहाँका स्थानीयले मातातिर्थको अलिमाथी चन्द्रागिरि डाँडोमा डोजर लगाएर रित्तै पारिएको ३६ हेक्टर वन सम्झे । 

स्थानीयबासी तथा नेकपाका काठमाडौं जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य समेत रहेका रवीन्द्र रिजाल भन्छन् ‘राजा महेन्द्रको पालामा जोताहा मोहीकै नाममा गर्ने भनेर फैसला भएको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा सरकारले ट्रष्टको नाममा ल्याउने भनिरहँदा वर्षौँदेखि समुदायले  संरक्षण  गरेर  हुर्काएपनि पहुँचवालाले डोजर लगाएर रित्तो बनाएको जग्गाका बारेमा भने सरकार बोल्दैन ।’ 

चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले पर्यावरण संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण बनक्षेत्रमा डोजर लगाएर ठूलाठूला कंक्रिटका संरचनाहरु निर्माण गरेको छ ।

०६७ माघ १८ मा  तत्कालीन  प्रधानमन्त्री  माधवकुमार  नेपाल नेतृत्वको  सरकारले साविकको थानकोट गाविस १ र ९ मा पर्ने सामुदायिक बनलाई कबुलियतीमा रुपान्तरण गरी काठमाडौं फनपार्क लिमिटेडलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका प्रस्तावक थिए वनमन्त्री दीपक बाेहाेरा । 

२०७३ जेठ १५ देखि काठमाडौं फनपार्कलाई चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड नामाकरण गरिएको छ । त्यसबेला निजि कम्पनीलाई सामुदायीक बन भाडामा दिने कार्यको उपभोक्ताले विरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।

चन्द्रागिरिले ७ सय ९ रोपनी जग्गा बर्सेनि २ लाख ५२ हजार रुपियाँ राजस्व तिर्ने गरी ४० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । लिजका नाममा सरकारी जंगल र जग्गा सखाप पार्ने दाउ गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । 

सरकारको नेतृत्वसँग सहजै उठबस गर्ने पहुँच भएका चन्द्रागिरि हिल्सका सञ्चालकले वातावरण नियमावली २०५४ को उल्लंघन गर्दै संरचना फेरबदल समेत गरेको छ ।  सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण तथा अन्य काम भए वनले जतिबेला पनि उक्त वनक्षेत्र कबुलियतीबाट फिर्ता लिन सक्ने वन नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

तर नियम मिचेर मापदण्डविपरितका रिसोर्टहरु बनाउनेलाई कारबाही गर्नुको साटो त्यहिँ नजिक रहेका दलित सुकुम्बासीको जग्गा खोस्न भने सरकार तम्तयार भएको स्थानीयको आरोप छ । 

सरकारले गरिब दलितहरुको अधिकार खोस्न लागेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

‘मातातीर्थ क्षेत्रको जमीनमा पुस्तौंदेखि खनजोत गरिरहेका यी निस्सहाय गरीबरदलितहरूको अधिकार खोसेर यति होल्डिंग्स र आसेपासेलाई सुम्पने ओली सरकारको षड्यन्त्रलाई सबैले बेलैमा बुझौं र परास्त गरौं’, उनले भनेका छन् ‘कुरा प्रष्ट छ(ओली जोताहाको जमीन ट्रष्ट हुँदै यतिलाई दिन खोज्ने तर बाबुराम जोताहालाई नै दिने !’
 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया