कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणलाई तीव्रता दिएकी छिन । 

नियमावली नबन्दा मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको  गुनासो बढेपछि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले कानूनसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर नियमावली निर्माणलाई तीव्रता दिन ताकेता गरेकी हुन ।

 मौलिक हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने १६ मध्ये चार  नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएका छन् । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी सत्रौँ संशोधन, उपभोक्तासम्बन्धी र सामाजिक सुरक्षा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।

 बालबालिकासम्बन्धी र वातावरण संरक्षणसम्बन्धित ऐनअन्तर्गतका नियमावलीको काम सम्पन्न भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न बाँकी छ । 

अपाङ्गताको अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका ऐन बनाएको मन्त्रालयले ऐनअनुसार काम गर्नका लागि  नियमावली बनाउन थालेको हो । 

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३१ मध्ये १६ मौलिक हकसम्बन्धी ऐन सरकारले बनाएको छ । 

जनस्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, आवास र  खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता तथा व्यक्तिको गोपनीयता र अनिवार्य गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको नियमावली निर्माण बाँकी छ ।  

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐनको नियमावली भने आवश्यक नरहेको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।