अहिले  विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त छ । नेपालमा पनि भाइरस संक्रमितहरु देखिन थालेपछि मन्त्रीपरिषदले त्यसको नियन्त्रण र संभावित संक्रमितको उपचारका लागि ५० करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । सो कोषमा १० करोड सरकारको तर्फबाट र बाँकी विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने भन्दै सहयोगको लागि आह्वान गरेको छ । 

तर बेरोजगारलाई रोजगार दिने नाममा अनुत्पादक काममा अर्बौं रकम छुट्याएको सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न चन्दा उठाएको भन्दै  एकजना सेवा निवृत्त उच्च अधिकारीले आलोचना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत झार उखेल्न ४ अर्ब ८५ करोड छुट्याएको तर महामारीको उपचारका लागि भने चन्दा उठाउन आह्वान गरेको भन्दै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले आलोचना गरेका हुन् । 

गतवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम अन्तर्गत तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट विद्यालयका चउरको झार उखेल्ने, मकै खन्ने, सडक बढार्ने, दुवो लगाउने तथा नेताको घरमा गोबर फाल्ने सम्मका काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

पूर्णतया अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च भएको भन्दै सबत्र आलोचना भएको सोही कार्यक्रमको लागि यो वर्ष ४ अर्ब ८५ करोड छुट्याइएको छ । सो मध्ये २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध गराइने छ । 

सोही कुरालाई लक्षित गर्दै पूर्वसचिव उपाध्यायले फेसबुकमा लेखेका छन् – ‘यो महामारी रोक्न सरकारले चन्दा उठाउदै छ, चन्दा मागिरहेको छ’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकममा लेखेका छन् ‘पीपीई पनि महावीर पुन र विनोद चौधरीले बनाईदिदैछन् । संकटमा यति गरिब छ नेपालको सरकार, कर्मचारीहरूले ७ दिनको तलब दिनुपर्ने भएको छ।’ 

राज्यलाई संकट परेको बेला कर्मचारी तथा नागरिकले सहयोग गर्नु अनिवार्य भएपनि सरकारले महामारी रोक्नलाई पूर्णतया चन्दामा भरपर्नु गलत भएको उनको भनाई छ । त्यसमा पनि अन्य देशको तुलनामा न्युनतम तलव खाएका कर्मचारीको तलव काटेर जम्मा गर्ने कुरा ठीक नभएको उनी तर्क छन् । 

संकटको बेला कर्मचारीलाई कामका लगाउनुपर्नेमा उल्टै तलव नै काटेर जम्मा गर्ने कुरा गलत भएको उनको भनाई छ । 

मन्त्रीपरिषाद्ले कोरोना संक्रमणको उपचारमा खटने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेपनि सडकमा सुरक्षाका लागि खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय नगरेकोप्रति पनि आलोचना भएको छ ।