कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि कर्णालीका जनतामा खाद्य समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको देखिन्छ । खाद्य अभाव एवं सङ्कट हुनेमा तत्काल कुनै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेश सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका प्रमुख भीमबहादुर थापाले अढाई महिनासम्म कर्णालीमा खाद्य सङ्कट नहुनेमा ढुक्क रहन नागरिकलाई आग्रह गरे । रासससँग कुरा गर्दै कार्यालय प्रमुख थापाले भने, “हामीसँग हाल ४४ हजार ७८३ क्विन्टल खाद्यान्न सञ्चित छ । यसले कर्णालीको करीब १८ लाख जनसङ्ख्यालाई दुई महिना १५ दिन पुग्छ । यही परिमाणको चामल निजी क्षेत्रसँग पनि छ ।” सुर्खेत कम्पनीले जिरा मसिनो, जापानी, सोना र मोटो चामल रहेको र ती चामलको क्रमश प्रतिकेजी रु ५५, ५१.५०, ४५ र ४२ मा नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जनाए । 

लकडाउनकै अवधिमा मुगुको कालैमा ४४०, पुलुमा १०० र डोल्पाको जुफलामा १११ क्विन्टल चामल निर्यात गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै डोल्पामा एक हजार २००, हुम्लामा ५००, मुगुमा एक हजार ५००, जुम्लामा तीन हजार ५०० र कालीकोटमा तीन हजार ५०० गरी जम्मा १० हजार ५०० क्विन्टल चामल साबिकको कर्णालीको निजी क्षेत्रसँग रहेको उनले अवगत गराए । 

यता  उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले सुर्खेतमा मात्र २५ हजार क्विन्टल बढी चामल रहेको र बाँकी खाद्यान्नको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष रावतका अनुसार एलपी ग्यासको हालसम्म अभाव नभएको र अब भने ७.१ केजीको ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराइनेछ । 

खासगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग भएको चामललाई हिसाब गर्दा कर्णालीमा चारदेखि छ महिना पुग्ने खाद्यमा विशेषगरी चामलको अभाव नहुने कार्यालय प्रमुख थापाले बताए । उनका अनुसार व्यापार कम्पनीमा रहेको सिमी ६३ क्विन्टल सिमी र ५८ क्विन्टल फापर क्रमशः रु १२० र ५० मा बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।    

कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं आपूर्ति व्यवस्थापन समितिका संयोजक नन्दसिं बुढाले हुम्लाबाहेक कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लामा तत्काल उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको बताए । हुम्लामा खाद्यान्न केही कमी भएको खबर सुनिएकाले त्यहाँको सङ्कट समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल भइरहेको मन्त्री बुढाले जनाए। लक डाउन अवधि बढेमा तेल चिनीमा देखिने समस्या सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।