शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको आरोप लागिरहेका निजी विद्यालयहरुले कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको अवधिको शुल्क मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय प्रति शर्त राखेका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (प्याब्सन)ले सरकारको निर्णय मान्नेभए बैंकबाट लिएको ब्याजको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

प्याब्सनले फेसबुक पेजमा सरकारको निर्णय प्रति प्रतिकृया जनाउँदै शुल्क मिनाको स्वागत गर्ने तर आफूहरुलाई पनि बैंककाट लिएको ऋणको ब्याज छुट हुनु पर्ने माग गरेका छन् । 

आइतबार बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत घोषणा गर्दा माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिन निर्देशन दिएको थियो ।

तर सँधै चर्को शुल्क असुलेर अविभावको ढाड सेक्दै आएको आरोप लागेका निजी विद्यालयहरुले देशलाई संकट परेको बेला भने बैंकको ऋण देखाएर शुल्क मिनाहामा आलटाल गर्ने लक्षण देखाएका छन् । 

सरकारले अरु व्यवसायीक क्षेत्रमा राहत दिने निर्णय गरेपछि प्याव्सनले पनि सोही कुरालाई देखाएर सरकारसँग बार्गेनिङ्ग गर्न खोजको फेसबुकमा लेखिएको विषयबाट प्रष्ट हुन्छ । 

 शुल्कबाट मार्फत आउने निजी विद्यालयले जग्गाको भाडा, शिक्षक तलव र सञ्चालन खर्च जोहो गर्ने भन्दै व्याब्सनले पैसा नै नआउने भएपछि समस्या हुने जनाइएको छ ।  

उनीहरुले घर जग्गाको भाडा छुट पाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीले बैंकको किस्ता गाडी जस्ता समस्यालाइ राज्य सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत र एक महिनाको घर भाडा पनि छुट  दिएकाे छ । तर सरकारले सरकारले सहुलियत दिँदादिँदै उनीहरूले संकटमा परेकाे बेला सरकारसँग शर्तमाथी सर्त राखेका छन्। 

प्याब्सनले अहिलेसम्म सरकारले गठन गरेकाे काेराेना भाइरस राेकथाम तथा उपचार सम्बन्धि काेषामा समेत कुनै सहयाेग दिने घाेषणा गरिसकेकाे छैन ।