सरकारले राजस्व छुट दिएमात्र इन्टरनेटमा छुट, नत्र छुट दिन नसकिने

चैत १८, २०७६ | आजको अर्थ
ajaako_artha

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारले आफूहरुबाट लिने राजस्वमा छुट दिएमात्र आफूहरुले ग्राहकलाई २५ प्रतिशत छुट दिन सक्ने बताएका छन् । 

आफूरुले १३ प्रतिशत मूल्य भ्याट, १३ प्रतिशत सेवा शुल्क, चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क राजस्व बुझाउँदै आएकोले सरकारले उक्त छुट दिएमा ग्राहकलाई आफूहरुले २५ प्रतिशत छुट दिन सक्ने बताएका छन् । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशमा संकट परेको बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारले ग्राहकलाई भनेजस्तो छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार मन्त्रीपरिषद बैठकले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटको शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर आफूहरुले जम्मा पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्र नाफा कमाउने भएकोले २५ प्रतिशत छुट दिन नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संगठन (ईस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए । 

लकडाउनपछि इन्टरनेटको ब्याण्डविथ खपत बढेर प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएका बेला छुट दिए मारमा पर्ने उनको भनाई छ । 

सरकारले सहजीकरण गरे सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेगरी ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क घटाउन भने सकिने उनको भनाई छ । 

लकडाउनपछि इन्टरनेट प्रयोग ५० प्रतिशत बढेपनि ग्राहकहरुले शुल्क नबुझाएको र अनलाइन पेमेन्ट गर्न भनिए पनि नगरेकोले आफूहरु सेवा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने डर लागेको उनीहरुको भनाई छ ।  
ग्राहकहरुले इण्टनेटको गति कम भयो भन्नुमा प्रयोग बढेको भट्टको भनाई छ । 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar१२२.०३१२२.६३
European Euro१३१.६६१३२.३१
UK Pound Sterling१५०.८७१५१.६१
Swiss Franc१२५.०९१२५.७१
Australian Dollar७७.७८७८.१६
Canadian Dollar८६.९२८७.३५
Singapore Dollar८५.६५८६.०८