कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि कानूनी प्रकृया मिचेर सप्लायर्स कम्पनीलाई ठेक्का दिएको, व्यापारीले किनेका सामान ढुवानीको लागि प्लेन चार्टर गरेको खर्च सरकारले व्यहोरेको र चलनचल्तीको बजारमूल्य भन्दा निकै महंगोमा खरिद गरेर किनेको करोडौँको चलखेल गरेको समाचारले गत साता नेपालमा चर्चा पायो । 

समाचार पढेर नेपाली जनताले तीनथरी मिश्रीत प्रतिकृया जनाए । एकथरी संकटको मौका पारेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरे । अर्काथरीले भ्रष्टाचार नै भएपनि संकटको बेला अनिवार्य मेडिकल सामान आएको छ, यो बेला आलोचना गर्नुहुँदैन, भ्रष्टाचार भएको भए भोली खोजविन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखे । अर्काथरी यस्ता पनि भेटिए, जसले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर ठोकुवा गर्दै विभिन्न तर्कहरु पेश गरे । 

तर मंगलबाट अर्को विषयले सनसनी मच्चायो जव स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना संक्रमण परिक्षण गर्ने र्‍यापिड टेस्ट किट विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग गर्न रोकेको भनेर जानकारी दिए । 

करोडौं भ्रष्टाचार गरेर विवादका बीच खरिद गरेका कीट तिनै किट थिए जुन स्वास्थ्य मन्त्रीकै सल्लाहकारले प्रयोग नगर्नु भनेपछि खरिद प्रकृयामा चलखेल भएको पुष्टि नै भयो । 

सात करोड डुब्यो 

सरकारले ७५ हजार गोटा त्यस्ता किट किनेको छ, जुन किट विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले बताए । 

सो किटले संक्रमित व्यक्तिको नतिजा पनि नेगेटिभ देखाइदिँदा संक्रमितहरू समुदायमा जाने र त्यसले अर्को खतरा निम्त्याउने भन्दै उनले यो प्रयोग नगर्न आग्रह गरे । 

मन्त्रालयले प्रति किट ८ डलरमा यस्ता किट खरिद गरेको हो। ७५ हजार किटका लागि ६ लाख डलर अर्थात ७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

१० देखि १५ मिनटमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पत्ता लगाउन सक्ने भन्दै ती किट खरिदमा खर्च भएको सो रकम डुबेको छ । विश्वभर कोरोना संक्रमणले महामारी रुप लिएको बेला अब नेपालमा परिक्षणका लागि किन नै नहुने अवस्थामा आएको छ । 
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पनि आफूलाई टेस्टिङ किट ल्याएको थाहा नभएको र र्‍यापिड टेस्टिङ किट प्रयोग गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । 

सरकारले सो कम्पनीसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर बराबरको औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। जस अन्तर्गत २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरका मेडिकल उपकरण सरकारले किनिसकेको छ। बाँकी ७९ हजार डलरभन्दा बढी रकम बराबरका मेडिकल उपकरण आउन बाँकी छ । 

मन्त्रीका छोरा र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको सेटिङ्ग 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) सँग ती सामग्री किन्ने सम्झौता गरेको थियो । 

कोरोना भाइरस परिक्षणका सामग्री किन्न दुई महिना अगाडि शुरु गरेको प्रक्रिया रद्द गरेर लकडाउनको समयमा तीन घन्टाभित्र महँगोमा सामग्री खरिद गर्न सो कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । 

तुलबहादुर सिंह (हरी) मुख्य व्यक्ति रहेको उक्त कम्पनीले  प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ असगर अली,  उपप्रधान तथा रक्षामत्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वारज तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिजको संलग्नतामा ती सामग्री किनेको स्रोतको दावी छ । 

सो सेटिङ्ग उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरण उच्चस्तरीय समिति गठन पछि शुरु भएको स्वाथ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

समितिले कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका मेडिकल सामग्रीका लागि माघ २५ गते १९ मेडिकल व्यवसायीसँग मेडिकल सामग्री खरिदका लागि भन्दै कोटेसन माग गरिएको थियो । तर खरिद प्रकृया अगाडी बढाउनुको साटो चैत ६ मा सूचना खारेज गरियो।

पछि नेपालमा लकडाउन शुरु भएपछि फेरी मेडिकल सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ गते २४ घन्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यहाँ ६ वटा आयातकर्ता छलफलमा गर्दै औषधीको मूल्यको कोटेसन मागियो तर सबैका कोटेशन लत्याएर ओबिसिआइलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिईयो । 

बजारमा पर्ने मूल्यभन्दा १० देखि १५ गुणा महँगो 

ओबिसिआईसँग सरकारले किनेको मेडिक सामग्री चीनका विभिन्न प्रान्तीय सरकार र व्यवासायीले अनुदानमा दिएका सामग्रीको मूल्यभन्दा १० देखि १५ गुणा महंगो छ। 

सरकारले सो कम्पनीसँग एन ९५ मास्क सरकारले प्रतिगोटा ७ अमेरिकी डलर अर्थात ८४० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ। तर चीन सरकार र अलिबाबा फाउण्डेशनले नेपाललाई सहयोग गरेको सोही एन ९५ मास्कको मूल्य १६.५० आरएमबी (चिनियाँ रुपैया) अर्थात नेपाली २ सय ८० रुपैयाँ परेको छ । 

यस्तै, सरकारले प्रतिगोटा करिब ५ हजार रुपैयाँमा खदिर गरेको  स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) को मूल्य २१ सय मात्रै भएको चिनियाँ दूतावासले उल्लेख गरेको छ। 

कम्पनीले बजार मूल्य २५ डलर पर्ने थर्मोमिटर किन्न सरकारले ६५ डलर खर्चिएको छ ।  १५ सय थान थर्मोमिटर खरिद गर्दा सरकारले ६० हजार महँगो तिरेको छ । यस्तै,  तीन डलरमा पाउने प्रोटेक्टिभ चस्मा किन्न सरकारले  १८ डलर तिरेको छ ।   

सरकारले एक लाख थान डिस्पोजल गाउन्स गरिद गर्दा प्रतिपिस पाँच डलर पर्ने मा १६ डलर खर्चिएर ११ लाख धेरै खर्चेको छ । 

१५ वर्षदेखि व्यापार गरिरहेका नेपाली मूलका व्यवसायी नविन विकले सरकारले किनेका १८ प्रकारका सामान मध्ये ५ प्रकारका सामानमा मात्रै ५४ करोड ५३ लाख ४३ हजार ३ सय २० नेपाली रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको बताएका हुन् । 

कोरोना टेस्ट गर्ने पिसिआर किटमा मात्रै १४ करोड, गाउनमा मात्रै ११ करोड, मास्कमा ५ करोड ७६ लाख, थर्मोमिटरमा ७३ लाख ८४ हजार, चश्मामा १८ करोड बढी तिरकेो उनले बताएका छ । 

दर्ता नै नभएको कम्पनी 

व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको कम्पनी वाणिज्य विभागमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भएपनि ओम्नी कम्पनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नै नभएको समेत फेला परेको छ । 

उक्त कम्पनीको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी विवरण विभागमा नभेटिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए 

प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ९बाह्रौं संशोधन० नियमावली २०७६ को नियम २ को उपनियम ३ अनुसारमा ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गराउन चाहने व्यक्तिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ।

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको सो कम्पनी उद्योग उद्योग विभागमा उद्योग सञ्चालनका लागि दर्ता गरेको कम्पनी हो । तर वाणिज्य तथा आपूर्तिमा विभागमा दर्ता नभएको कम्पनीका उत्तम लुईंटेलले समेत स्विकारेका छन् । 

कानूनतः अनुसार जुनसुकै कम्पनी पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भईसकेपछि कम्पनी दर्ता हुँदाको प्रयोजन बमोजिम उद्योग, व्यापार वा सेवा जुन क्षेत्र हो त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । 

निकासी पैठारी ऐनमा २०१३ तथा निकासी पैठारी नियमावली ९तेस्रो संशोधन० २०३४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यवसायिक फर्म वा कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याउन वा विदेशमा सामान पठाउनका लागि वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। । 

ओबिसिआई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनी भएकोले एउटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनीले कसरी आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर वैदेशिक व्यापार गर्न समेत कानूनले दिँदैन ।