नेपालको विनिर्माणको अबको केही आधारहरु

चैत ३०, २०७६ | ओमनाथ कडरिया
ajaako_artha

संसारको उत्कृष्ट रचना मानव जाति नै हो भन्ने तथ्य निर्विकल्प छ । प्राचीन सभ्यताको सुरुवातबाट अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा यस पृथ्वीले कयौँ महामारी , रोगव्याधि र भीमकाय प्रलयहरु भोगिसकेको छ र पनि मानव सिर्जना रहिरहेको छ । मूलतः वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अहिले कोरोना महामारीले संसार घोत्लिरहेको छ । यो महामारी पनि मानव जाति र यसले प्राप्त गरेका वैज्ञानिक उपलब्धिद्वारा पन्छाउन सक्छ र सक्नु पनि पर्छ । ढिलो चाँडो मात्र हो । आशा गरौँ छिटो भन्दा छिटो यो समस्या समाधान होस् । 

    प्राकृतिकरुपमा देखा पर्ने यस्ता विपत्ति मानवले जादुको छडि जस्तो पार लगाउन सक्दैन । उसले प्राकृतिक नियमलाई पालन गर्नुपर्छ । यो प्रकृतिमा देखा परेका कयौँ भाइरसहरुलाई पचाई सकेको यो उच्च जाति यसलाई निमिट्यान्न पार्न सफल नै हुनेछ । मृत्यु अवश्यम्भावी छ । यो धु्रवसत्य कुरा हो । केही मानवीय गल्तीका कारण अलि बढी क्षति व्यहोर्नु परेको कुरा पनि हामी जानकार नै छौँ । विश्वका औषधी क्षेत्रका सुविधा सम्पन्न मुलुकहरुमा त यो समस्यासँग जुध्न कठिन देखिएको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले विपत्ति आई सक्दा यसलाई पार लगाउन निकै गाह्रो नै पर्ने छ ।

खैर यी विविध परिस्थितिजन्य तथ्यहरु भए । अब मूलतः मेरो यो लेखमा राज्य विनिर्माणका लागि नेपाल र नेपालीले के कस्ता अभियानहरु चलाउनुपर्छ र भोलिका दिनमा हाम्रो देशलाई विश्व समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीत छ । त्यसका लागि विभिन्न बाटोहरु आँकलन गर्दै नेपाललगायत गैरपश्चिमेली मुलुकहरुले राष्ट्रनिर्माणको विनिर्माणरुपी (डेरिडा) सिद्धान्तमा केन्द्रीत भई अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा बुँदागतरुपमा यो लेख केन्द्रीत गर्न चाहन्छु । 

१. देश फर्क अभियान — नेपालको मुख्य शक्ति विश्वको विभिन्न कुरामा श्रम रोजगारी र पढाइको सिलसिलामा गएर बसेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा त पुगेको नै छ । अब यो महामारीबाट पार पाई सकेपछि धेरैजसो नेपालीहरु बेरोजगार हुनेवाला छन् । जसले उनीहरुलाई नेपाल फर्कन बाध्य पार्नेछ । त्यस अवस्थामा देशको सरकारले उनीहरुका ‘सेन्टिमेन्ट’लाई ‘क्याच’ गर्दै सिर्जनशील अवस्था सिर्जना गरी देश निर्माणको काममा लगाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गरी अघि बढ्नुपर्छ । सबैलाई एकीकृत बनाई सधैँभरि परनिर्भरतामा जकडिएको देशलाई पार लगाउनुपर्छ । नेपालमा केही छैन भन्ने मात्र अर्थ बुझ्ने युवा मानसिकतालाई धेरै थोक छ भन्ने सहितको बहु अर्थरुपी विकासको अभियानमा अघि बढाइनुपर्छ । जसले एकातिर पश्चिमा देशमा मात्र शिक्षा , स्वास्थ्य, रोजगारलगायत विविध सुविधाहरु छ भन्ने सेन्टरिङ् प्रकृतिलाई डिसेन्टरिङ् गर्न मद्त पुग्दछ र नेपाललगायत गैरपश्चिमेली मुलुकहरु विनिर्माणवादको सिद्वान्त (डेरिडा) प्रयोगमा सफल हुन सक्छन् । 

२. सांगठनिक सामूहिक एकता— नेपालमा अझै भाषिक, जातिय, लैङ्गिक र वर्गीय असमानता तथा विभेदीकरणको अवस्था छ । यो अवस्था क्रमशः हट्दै गएपनि यसका अवशेषहरु अझै व्यापक छन् । त्यस्ता पक्षहरुलाई हटाउँदै सबै जातजाति, भाषाभाषि र लिङ्गवर्गलाई सामाजिक न्यायसहितको भेदभावरहितको वातावरण बनाउनुपर्दछ । समतामूलक समाजको निर्माणको लागि पूरानो पिँढीको योगदान जति रह्यो रह्यो अब नयाँ पिँढीले झनै योगदान पु¥याउनुपर्ने समय आएको छ । त्यसका लागि विदेश पलायन भएको मुख्य युवाशक्ति पक्कै पनि यहाँ आउनै पर्छ र आउने वातावरण सामूहिक प्रयासद्वारा तयार पारिनुपर्दछ । बिना युवा र सक्षम मेनपावरबिना देशको सांगठनिक एकता र विकास सम्भव छैन । युवालाई देशको विकासको मेरुदण्डको रुपमा प्रयोग गरी सांगठनिक सामूहिक एकता कायम गर्न सके भोलि हामी हाम्रै ठाउँमा भएका अनेकौँ सम्भावनाहरुलाई सफल बनाउन सक्छौँ । हामीले लक्ष्य प्राप्तिका लागि दलीय स्वार्थले जकडेको ध्रुवीकृत मानसिकतालाई उखेल्नु जरुरी छ । 

३. शासकीय मान्यतामा परिवर्तन — विश्व परिस्थितिलाई आँकलन गर्दा यो अवस्थासम्म पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले निर्माण गरेको शासकीय स्वरुप र तिनीहरुको परिचालन उत्कृष्ट मानिन्छ र मानिँदै आएको छ । त्यसैले पनि ती देशहरुमा कानुनी राज्यको स्थापना, विधिको शासन र निश्पक्ष न्याय सम्पादन देखिन्छ । राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधा पनि कम छैन तथा जनता खुसी र सुखी पनि छन् । यद्यपि यति हुँदा हुँदै पनि कोरोनाको  महामारी रोक्न ती मुलुकहरुलाई हम्मे हम्मे परेको छ । त्यो स्थितिको यहाँ परिकल्पना गर्दा मात्र पनि हामी त्यसलाई थेग्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ । अबको दिनमा पश्चिमा राष्ट्रका जनताहरुमा पनि राज्य व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भावना जाग्न सक्छ । जोखिम न्यूनीकरणको बाटोमा हामी लकडाउनद्वारा बल्ल तल्ल सफल हुँदै गएका छौँ । आगामी बाटो पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको अवस्थाबाट सिकेर भोलिका दिनमा हामीले भैपरि आउने जोखिम र विपत् न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय एकतासहितको दीर्घकालीन योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । तब मात्र हामी समय समयमा देखा पर्ने महामारी र विपत्सँग लड्न सक्छौँ । पश्चिमाले दबदबापूर्ण तरिकाले बनाएको ‘सेन्ट्रिक’ र ‘लोगो सेन्ट्रिक’ शासकीय अवधारणा तोड्न सक्छौँ र हामी राज्य     विनिर्माणको लामो बाटोमा लम्कन सक्छौँ । यसका लागि हामीले हाम्रो शासकीय स्वरुप तथा प्रणाली र त्यसबाट सिर्जित तुष्टिकरणको अवस्था तोड्नु जरुरी छ ।

४. सुशासनको अभ्यास — सुशासन भनेको असल शासन व्यवस्था हो । जसमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका उपागमहरु भरपूर प्रयोग गरिन्छन् । राज्यले जनताका हितमा काम गर्ने वातावरण बन्दछ । भलै नेपालमा युवा युवतीको जमात देश फर्क अभियानबाट भेला होलान । त्यस समयमा हाम्रो शासन व्यवस्थालाई सर्तकता र बुद्धिमताका साथ चलाइनुपर्दछ । हरेक काम गर्दा सोचविचार पु¥याउनुपर्दछ ताकि युवा मनले काम गर्न सहजै सकोस् । निष्पक्षता , पारदर्शिता, तटस्थता , जनसहभागिता , समता , स्वच्छता , जवाफदेहिता र जिम्मेवारीता जस्ता सुशासनका आयामहरुलाई पूर्णतया पालन गरिनुपर्दछ तब देशले उन्नतिको मार्ग पहिल्याउन सक्दछ । कोही पनि कुनै पार्टीको भोट बैङ्कको रुपमा मात्र प्रयोग हुनुहुन्न । यदि भोट बैङ्कलाई दलीय स्वार्थमा प्रयोग  गर्दै गइयो भने नातावाद र कृपावाद जस्ता बिकाऊ नाराहरु अभ्यासमै रहने छन्  जसले निष्पक्षता र पारदर्शिताको सम्भावनालाई भत्काइदिनेछ । परम्परागत प्रकृतिको शासकीय मानसिकता कायम नै रहनेछ र जनता बिकाऊ बन्न पुग्नेछन् । फलस्वरुप विकासको गतिशिलता शिथिल बन्ने छ । यो अनुच्छेदको तल्लो भागमा उल्लेखित कुशासनका विकृतपूर्ण अवस्थालाई हटाउन हरेक क्षेत्रमा निष्पक्षता र पारदर्शिता सहितको सुशासनको अभ्यास टड्कारो बन्दो छ जसबाट आशातित उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ  ।

५. मानवअधिकारको सुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा संरक्षणमा सुधार — मानवअधिकारको अवस्था विश्व लगायत नेपालमा पनि त्यति राम्रो देखिन्न । न्याय पाउन पर्ने  मान्छेले न्याय पाएको छैन । राजनीति हस्तक्षेप र संरक्षणले गर्दा कयौँ व्यक्तिहरु समतामूलक न्याय पाउनबाट बञ्चित छन् । विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा पत्रलाई अङ्गीकार गरेको र अहिलेसम्म स्थापित मानवीयताको सुरक्षाको नीति र नियमलाई मान्दै आएको नेपालले व्यवहार त पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिन्न । यस्ता विषयवस्तुमा राज्यप्रणाली सचेत हुनुपर्छ र निष्पक्ष छानबिन र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । आधुनिक राज्यप्रणालीलाई बलियो बनाउन राज्यका तीनै अङ्गले प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आधुनिक न्यायिकप्रणालीको प्राणलाई लोकतान्त्रिक हिसाबले जोगाइनुपर्दछ । त्यसका लागि दृढ राजनीतिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यसपछिको अवस्थामा विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बढाउन सकिनेछ । नातावाद र कृपावादबाट सिर्जित विकराल विकृतपूर्ण राज्यप्रणालीको उदासिनता हटाउनुपर्दछ । नत्र राज्यलाई आम नागरिकले अविश्वास नै गरिरहनेछन् । राज्य मूलतया लोकको कल्याणको लागि स्थापित भएको हुँदा जनविश्वास जित्न सक्नुपर्दछ र यही भित्रपनि भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि , जलस्रोतलगायतका अनेकौँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी देशका युवा ढुकढुकीलाई यही राख्न सकिनेछ ।

६. विकासमा गैर पश्चिमा र पश्चिमा दृष्टिकोणमा परिवर्तन — पश्चिमा देशहरुले गैर पश्चिमेली राष्ट्रहरुलाई असभ्य, पाखण्डी, कमजोर जस्ता शब्दहरुद्वारा विकासमा पछि परेका छौँ भनी आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ । आजसम्मको विकासको प्रकृया हेर्दा पश्चिमा देशहरुले द्रूततर रुपले विकास गरेका छन् भने हामी त्यो मानेमा तल परेका पक्कै हौँ । उनीहरुले भन्ने गरेको सभ्य , सक्षम , बलियो र बौद्धिक भन्ने शब्दावलीको प्रयोगलाई अब हामीले उल्ट्याइनुपर्दछ । आर्थिक साम्राज्यवादको दृष्टिकोणलाई अहिलेसम्म उत्तर अमेरिकी देश अमेरिकालगायत युरोपका देशहरुले सबै हामीमै केन्द्रीत छ , हाम्रो इशाराबेगर गैर पश्चिमा टिक्न त के चल्न नि सक्दैनन् भन्ने भान छ । त्यस्तो अवस्थालाई चिर्नको लागि नेपालले गैर पश्चिमेली राष्ट्रको हैसियतले जगत्मा जनजीविकाको सबाललाई लिएर असरल्ल भएका जमात यही माटोमा उर्वर बनाइनुपर्छ अनि विकासका ढोकाहरु युवाहरुकै हातबाट चालिनुपर्छ तब  आगामी दिनहरुको विषम् परिस्थितिमा हामी सहजतका साथ लड्न र बाँच्न सक्छौँ । हामीले हाम्रो विकाससँगै सैद्धान्तिक हिसाबले हामी महान् छौँ भन्ने उक्तिलाई व्यवहारिक रुपमा रुपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा हामीलाई हेर्ने सोचमा बदलाव पक्कै आउनेछ ।

७. विकासको बहुआयामिक अर्थको खोजी —वर्तमान विश्व एकल अर्थतन्त्रबाट सञ्चालित छ । विश्व व्यवस्थाका देशहरुले कुनै न कुनै रुपमा लिबरल बजार अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरिरहेका छन् । बजारमाथिको पकडले देशहरुको बीचको पकड र अस्तित्वलाई निर्धारण गरेको छ  । विकासको प्रकृया एकरेखिय रुपमा अगाडि बढाउँदै विश्वका देशहरुले कुनै पनि ठाउँमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार खुल्ला बजार नीति अनुरुप अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै आएका छन्। यसबाट क्षेत्रीय सहयोगमा आधारित बजार संयन्त्रमा परिवर्तन आई यी प्रकृयामा विश्व सीमित देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन मेकानिजम् झन् बलियो बन्ने जस्तो देखिँदो छ । यसले गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, विचार धर्म आदिमा नयाँ शैलीको प्रयोग देखा पर्दै गई प्रतिस्पर्धामा कम क्षमता भएका देशहरु स्वभावैले कमजोर बन्दो छन् । यसले केवल विकासको एकअर्थीय स्वभावलाई दर्शाउँछ जसले गैर पश्चिमेली मुलुकलाई नाफा भन्दा घाटा नै गराउँदछ । 
    औद्योगीकरणको विकास हुँदै जाँदा आर्थिक साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको प्रयोग पनि उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार विस्तारकै लागि भयो । पूँजीवादी व्यवस्था विश्वव्यापीकरण पनि बन्दै गयो  र राष्ट्रहरुबीचमा स्तरीकरण भई आर्थिक असन्तुलन बढ्न गयो । विश्वव्यापीकरणको प्रकृयासँगै सन् १९८० पछि सुरु भएको उदारीकरणको नीतिले विश्वमा कमजोर मानिएका विश्वको आर्थिक पुनर्संरचनाको माध्यमद्वारा अब्बल बनाइने अस्त्रले पनि पूरानै बोतलमा नयाँ रक्सी हालेको जस्तो बनायो ।  जसरीपनि प्रभुत्व स्थापित गरी एकरेखिय विकासलाई प्रोत्साहन नै ग¥यो । ऋण र सहयोगलाई अगाडि सारी बजार अर्थव्यवस्थालाई मजबूतीकरण गर्दै प्रत्येक देशका आर्थिक नीतिहरुमा यिनको प्रभाव परेसँगै भाषा , संस्कृति तथा कला साहित्यमा पनि उत्तिकै छाप छोड्दै गएको छ ।

विश्व बजारमा सन् १९५० अघि सम्म उपनिवेशको नीति अनुरुप पश्चिमी देशहरुले एसिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकी देशहरुमा शोषण गरी स्रोतको प्रयोग गर्दै बजारलाई विकासको एकरेखीय हिसाबले व्यापक बनाए र स्तरीकृत पनि गरे । गरिब देशहरुको उत्पादन प्रणाली कमजोर बनाई परनिर्भरताको स्थिति सिर्जना गरी उत्पादनमुखी भन्दा पनि उपभोगमुखी हुन बाध्य बनाएका छन् । नेपाल पनि विकासको एकअर्थी दृष्टिकोणमा उपभोगमुखी बन्दै गएको छ र वर्तमान समयमा त्यसैको परिणामस्वरुप चरम परनिर्भर बन्नु परेको छ ।

राजनीनिक रुपले सीमित देशहरुले विश्वलाई नियन्त्रण गर्ने चलनले गरिबी, विनाश, असमानता र सामाजिक सांस्कृतिक सङ्कटहरुमा बढोत्तरी भएको छ । केही देशहरुले प्रभुत्ववादी नीतिलाई अवलम्बन गरेकै कारणले हेजेमोनिक उतारचढावको चेपुवामा अविकसित र कमजोर राष्ट्र पर्दै आए र उनीहरुले एकरेखीय विकास नीति अवलम्बन गर्न बाध्य भए । नेपालले पनि यसको अनुशरण गर्दै गयो र कोरोना भाइरसको परिस्थितिमा पनि त्यसको प्रभाव स्वतः देखिएको पाइन्छ ।

विश्वका कयौँ राष्ट्रहरु पनि विकासको प्रक्रियामा घुमिरहेका छन् भने केही देशहरुले विश्वव्यापी रुपमा स्रोत र साधनमाथि पकड जमाउँदै गएका छन् । यी सबै एकरेखीय विकासको अवधारणामा आधारित विकास प्रक्रियाहरु हुन् । अब विश्वलगायत नेपालले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता तथा आत्मनिर्णय र आत्मसम्मानलगायत विविध सबालमा अडिग भई विकासे एकरेखीय उपागमलाई फुटाउँदै बहुरेखीय प्रणालीसहितको विकासको विनिर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । बहुरेखीय विकास प्रणालीलाई एकरेखीय चस्मा लगाएर नभई पहिचान र स्वाभिमानसहतिको देशको आफ्नै प्रणालीले नेपालले नेपाललाई हेर्न सक्नुपर्छ र त्यसमै नेपालको भलाइ छ । यही नै तथ्य राज्य विनिर्माणको अभ्यास हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar१२२.०३१२२.६३
European Euro१३१.६६१३२.३१
UK Pound Sterling१५०.८७१५१.६१
Swiss Franc१२५.०९१२५.७१
Australian Dollar७७.७८७८.१६
Canadian Dollar८६.९२८७.३५
Singapore Dollar८५.६५८६.०८