नेपाली सेनाले चीनबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आफूले प्राप्त गर्ने तय भएको १ सय ५० मिलियन आरएमबी (करिब २ अर्ब ५६ करोड) आर्थिक सहयोगलाई उपयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । 
उक्त प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि रक्षा मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगरेको देखिएको छ ।
सेनाले चैत २५ गते रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ४ नम्बर बुँदाको ‘झ’ मा सो विषय खुलस्त रूपमा अगाडि सारेको देखिएको हो । 

‘मित्रराष्ट्र चीनको हकमा विगतमा नेपाली सेनालाई प्रदान गर्न सहमति भएको आरएमबी १ सय ५० मिलियनलाई यस खरिद प्रक्रियाको मोड अफ पेमेन्टका रूपमा रूपान्तरित गर्ने व्यवस्था भए उचित हुने देखिन्छ । साथै, उक्त आरएमबी १ सय ५० मिलियनले नपुग हुने भए नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त रकमसहित थप आवश्यक रकमको सुनिश्चितता पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा समेत आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने’ भनेर पसं २३३१–५८–बि–०७६–७७–२६४७ को पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत १६ गते रक्षा मन्त्रालयलाई सेनामार्फत ‘जीटूजी’ विधिबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत १९ गते रक्षा मन्त्रालयले प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि प्रधानसेनापतिको कार्यालयले उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग पनि सल्लाह गरेर चैत २३ गते ‘जीटूजी’ विधिबाट सामग्री खरिद गर्न सेना सहमत रहेको जानकारी गराएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा खबर छ ।